Well Subsidy शेतकऱ्यांसाठी शेतीसाठी पाणी मिळणे हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. विशेषतः कोरड्या भागात जेथे पावसाचा पुरेसा आधार नसतो, तेथे शेतकरी अनेकदा पावसावरच अवलंबून राहतात, ज्यामुळे त्यांची शेती अनिश्चित होते आणि नुकसान होण्याची शक्यता वाढते. अशा वेळी जर शेतकऱ्यांच्या शेतातच विहीर उपलब्ध असेल, तर त्यांना पाण्याच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या त्रासापासून मुक्तता मिळते. त्यामुळे त्यांची शेती अधिक मजबूत आणि टिकाऊ बनते. पाण्याच्या या स्रोताला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनेही वेगवेगळ्या योजना राबवून या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. विहिरींची संख्या वाढवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी पाणी पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी योजना आखल्या आहेत.
विहीर अनुदान मर्यादा वाढली
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत (मनरेगा) शेतकऱ्यांसाठी विहीर खोदण्याच्या अनुदानाची मर्यादा आधीच्या ४ लाखांवरून वाढवून आता ५ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे अधिक शेतकरी त्यांच्या शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विहीर खोदण्याचा निर्णय घेऊ शकतील. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते अधिक सक्षम होतील. विशेषतः कोरड्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक महत्त्वाचा आधारभूत उपाय ठरेल. यामुळे पाण्याच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या अडचणी कमी होतील. सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतीसाठी सकारात्मक आहे.
कोरडवाहू शेतीसाठी नवसंजीवनी
कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. आता शेतकरी आपल्या जमिनीमध्ये विहीर खोदून पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून सिंचनाची सोय करता येणार आहे. यामुळे त्यांना पाणी मिळवण्यास सोपेपणा मिळेल आणि शेती अधिक प्रगत होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सिंचनामुळे शेतीमध्ये उत्पन्न वाढेल आणि शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या अधिक सक्षम होतील. विशेषतः अशा भागांमध्ये जेथे पावसाळा कमी आणि जमीन कोरडी आहे, तिथे ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या सुविधा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात चालू असलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
योजना फक्त मनरेगा चालू गावांसाठी
ही योजना केवळ त्या गावांमध्ये लागू आहे जिथे मनरेगा अंतर्गत कामं सुरु आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी हे खात्री करणे गरजेचे आहे की त्यांच्या गावात मनरेगाच्या माध्यमातून काम सुरू आहे की नाही. मनरेगाच्या मदतीने झालेल्या विकासामुळे गावात पायाभूत सुविधा सुधारतील आणि शेतकऱ्यांना नवीन संधी मिळतील. विहीर खोदकाम आणि सिंचन सुविधा सुरू होण्यामुळे गावातील शेती अधिक उत्पादनक्षम बनेल. यामुळे स्थानिक पातळीवर आर्थिक वाढीला चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागाचा विकास साधता येईल. त्यामुळे शेतकरी योजनेचा फायदा घेण्यापूर्वी आपल्या गावातील मनरेगाच्या स्थितीची माहिती घेणे गरजेचे आहे.
सर्व शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी
विहीर योजना समाजातील वेगवेगळ्या आर्थिक आणि सामाजिक गटांतील शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शेतकऱ्यांचा तसेच भटक्या व विमुक्त जमातींच्या कुटुंबांचा समावेश आहे. महिला प्रमुख असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या कुटुंबांना देखील योजनेतून फायदा होईल. बीपीएल कार्ड असलेल्या गरजू शेतकऱ्यांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या आणि मदतीची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना सहाय्य करणे हा आहे. त्यामुळे या योजना ग्रामीण भागातील शेतकरी समुदायासाठी मोठी संधी ठरेल.
सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही संधी
इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी तसेच सीमांत आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही, ज्यांच्याकडे २.५ ते ५ एकर जमीन आहे, या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मागास व गरजू शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेमुळे अशा शेतकऱ्यांना अनेक उपयुक्त सुविधांचा लाभ होईल. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरेल. यामुळे त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वावलंबनाकडे वाटचाल करता येईल.
पात्रता निकष
अर्जासाठी काही ठराविक अटी आणि नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. अर्जदाराकडे कमीतकमी १ एकर सलग जमीन असावी आणि त्या जमिनीवर आधी कधीही विहीर नोंदलेली नसावी. तसेच, पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विहिरींपासून किमान ५०० मीटरचे अंतर असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पाणी प्रदूषित होण्याचा धोका टाळता येईल. या नियमांमुळे जमीन योग्य आणि सुरक्षित ठिकाणी असावी, ही काळजी घेतली जाते. अशा अटींमुळेच योजना अधिक परिणामकारक आणि योग्य प्रकारे कार्यान्वित होऊ शकते. त्यामुळे अर्ज करताना या अटींचा विशेष विचार करणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया खूपच सोपी आहे. ज्यांना अर्ज करायचा आहे, त्यांनी त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे एकत्र करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अर्जाची नीट चौकशी होऊ शकेल. यामुळे अर्ज सादर करणाऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि काम जलदपणे होईल. ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी अर्ज तपासून पुढील प्रक्रिया सुरू करतात. अर्जाची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यावर भर दिला गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहजतेने त्यांचा अर्ज पूर्ण करता येतो.
विहीर खोदणीचे काम टप्प्याटप्प्याने
अर्ज मंजूर होताच विहीर खोदण्याचे काम विविध टप्प्यांमध्ये सुरु केले जाते. हा टप्पा फार महत्वाचा असतो त्यामुळे स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांची योग्य निगराणी आवश्यक असते. काम व्यवस्थितपणे होण्यासाठी वेळोवेळी निरीक्षण केले जाते. विहीर खोदताना दर्जा आणि सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि चांगल्या प्रतीची मदत मिळते. काम सुरळीतपणे पार पडल्यास शेवटी विहीर पूर्ण होते आणि शेतकऱ्यांचे शेताभिषेक सुलभ होते. स्थानिक प्रशासनाकडून देखील या प्रक्रियेला महत्त्व दिले जाते. या सगळ्या गोष्टींमुळे शेतकरी आत्मविश्वासाने आपले काम पुढे नेतात.
अनुदान थेट बँक खात्यात
विहीर खोदण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित शेतकऱ्याला अनुदानाची रक्कम कामाच्या टप्प्यानुसार थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही रक्कम मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो. निधी वेळेवर मिळाल्याने त्यांना पुढील शेतीकामे सुरळीतपणे करता येतात. त्यामुळे त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळतो आणि कामात अधिक उत्साह निर्माण होतो. बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यामुळे मध्यस्थांचा त्रासही टाळता येतो. शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने व स्थिरतेने शेतीची योजना करू शकतात. याचा थेट फायदा शेती उत्पादनात वाढ होण्यात होतो. अशा प्रकारे ही योजना ग्रामीण भागातील कृषी विकासाला सकारात्मक दिशा देते.