Rules UPI payment यूपीआय (UPI) पेमेंट प्रणालीमध्ये आजपासून काही महत्त्वाचे नियम बदल करण्यात आले आहेत. या नव्या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक आणि डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर होणार आहे. त्यामुळे हे बदल समजून घेणे आवश्यक ठरणार आहे. आज आपण या नव्या नियमांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. यूपीआय व्यवहार सुरक्षित, जलद आणि सोपे करण्यासाठी सरकार व एनपीसीआयने हे बदल केले आहेत. काही अटींमध्ये बदल, व्यवहाराच्या मर्यादांमध्ये सुधारणा आणि चार्जेसबाबत नवे निर्देश लागू झाले आहेत. त्यामुळे यूपीआय वापरणाऱ्यांनी हे अपडेट लक्षपूर्वक समजून घेतले पाहिजेत.
UPI पेमेंटमध्ये आजपासून महत्त्वाचे बदल
राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. जर तुम्ही गुगल पे, फोन पे यांसारख्या यूपीआय आधारित अ‍ॅप्सद्वारे व्यवहार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. आजकाल लहान गावांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत बहुतांश व्यवहार डिजिटल माध्यमातूनच होत आहेत. यूपीआय पेमेंटद्वारे खरेदी-विक्री करणे सोपे आणि जलद झाले आहे. मात्र, आता या डिजिटल व्यवहारांबाबत काही नवीन नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी या बदलांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या नवीन नियमांमुळे पेमेंट प्रणालीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत, याची माहिती आपण यामध्ये जाणून घेणार आहोत.
UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार
UPI द्वारे व्यवहार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची ठरू शकते. सध्या केंद्र सरकार 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे काही विशिष्ट व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. बँका आणि डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या तांत्रिक आणि देखभाल खर्चासाठी मदत मिळावी, हा या योजनेमागचा मुख्य हेतू आहे. सध्या UPI सेवा मोफत उपलब्ध असली तरी भविष्यात काही अटींसह शुल्क आकारले जाऊ शकते. यामुळे व्यापारी वर्गावर थोडा भार पडण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल व्यवहारांचा वाढता खर्च
मोठ्या डिजिटल व्यवहारांवर येणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. बँका आणि पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या देशात होणाऱ्या डिजिटल रिटेल व्यवहारांपैकी सुमारे 80% व्यवहार UPIच्या माध्यमातून होतात. 2020 पासून UPI व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढून ते 60 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, जानेवारी 2020 मध्ये लागू झालेल्या शून्य MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) धोरणामुळे कंपन्यांना नफा मिळवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक गुंतवणूक होत नाही. शिवाय मोठ्या व्यवहारांना सूट देण्यात आल्याने कंपन्यांच्या एकूण खर्चातही वाढ झाली आहे.
लहान व्यवहारांवर शुल्क नाही
NDTV Profit मधील माहितीनुसार, लहान व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. मात्र, जर व्यवहाराची रक्कम 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या व्यवहारावर MDR (Merchant Discount Rate) आकारली जाऊ शकते. हे शुल्क व्यवहाराच्या एकूण रकमेवर आधारित असेल. पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) ने मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी 0.3% MDR लावण्याची शिफारस केली आहे. सध्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांसाठी MDR दर 0.9% ते 2% दरम्यान आहे. मात्र, RuPay कार्ड वापरणाऱ्यांना या शुल्कातून सूट दिली गेली आहे. याचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
वित्तीय विभागासोबत सखोल चर्चा
गेल्या आठवड्यात प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), वित्त व्यवहार विभाग आणि वित्तीय सेवा विभाग यांच्यात या विषयावर सखोल चर्चा झाली. त्यांनी बँका, फिनटेक कंपन्या आणि राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्याशी संवाद साधला आहे. या चर्चा प्रक्रियेत विविध मुद्दे आणि शक्य तोडगे तपासले जात आहेत. सर्व संबंधित घटकांच्या अभिप्रायावरून पुढील धोरण ठरवले जाणार आहे. अपेक्षा आहे की येणाऱ्या एका ते दोन महिन्यांत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरळीत होण्यास मदत होईल. त्यामुळे नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना या नव्या धोरणाचा फायदा होईल.
डिजिटल पेमेंटची दीर्घकालीन स्थिरता
या धोरणामुळे UPI ला प्रोत्साहन देण्याऐवजी डिजिटल पेमेंट प्रणालीची दीर्घकालीन स्थिरता आणि विकास यावर अधिक लक्ष दिले जाईल. त्यामुळे बँका आणि डिजिटल सेवा पुरवठादारांना तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी आवश्यक संसाधने मिळण्यास मदत होईल. ग्राहकांना मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांवर काही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. यामुळे डिजिटल पेमेंटचे स्वरूप अधिक विश्वासार्ह आणि टिकाऊ बनेल. तसेच, या बदलांमुळे वित्तीय व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्याची शक्यता वाढेल. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून हे धोरण आर्थिक प्रणालीसाठी फायदेशीर ठरू शकते. परिणामी, डिजिटल व्यवहारांची गुणवत्ता आणि सेवा दर्जाही सुधारेल.
MDR म्हणजे काय?
MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट, जो व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना भरावा लागतो. म्हणजेच, जेव्हा दुकानदार किंवा व्यावसायिक ग्राहकांकडून कार्ड किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे घेतो, तेव्हा त्यावरून त्याला काही प्रमाणात शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क तो त्याच्या बँकेला किंवा त्या पेमेंट सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीला देतो. MDR ही रक्कम व्यापाऱ्याच्या मिळकतीतून थेट वजावट केली जाते. त्यामुळे, डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे पेमेंट प्रक्रिया सुरळीत चालते आणि व्यापाऱ्यांना सुरक्षित व्यवहार करता येतो. एकंदरीत, MDR मुळे व्यवसायांना तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येतो पण त्यासाठी थोडा खर्चही करावा लागतो.
डिजिटल व्यवहारांवरील शुल्काचे कारण
जेव्हा आपण एखाद्या दुकानात किंवा ऑनलाईन खरेदी करताना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा इतर डिजिटल माध्यमातून पैसे देतो, तेव्हा त्या व्यवहारावर काही प्रमाणात शुल्क आकारलं जातं. हे शुल्क दुकानदाराला द्यावं लागतं कारण तोच व्यवहार स्वीकारतो आणि त्यासाठी त्याला सेवा पुरवणाऱ्या बँक किंवा कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. हा शुल्क व्यवहाराच्या सुरक्षेसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असतो. व्यवहार करताना लागणारा तांत्रिक खर्च यामध्ये समाविष्ट असतो. या शुल्कामुळे व्यवहार सुरळीतपणे चालू राहतो आणि डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध होते. त्यामुळे हा खर्च व्यापाऱ्याच्या व्यवसायाचा एक भाग बनतो.
निष्कर्ष:
यूपीआय पेमेंटच्या पद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल येत आहेत, जे मुख्यतः व्यापाऱ्यांसाठी लागू होतील. जर तुम्ही व्यापारी असाल तर हे नियम तुमच्यासाठी महत्वाचे आहेत आणि तुम्हाला त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीने मात्र या बदलांमुळे फारसा फरक जाणवणार नाही. कारण ग्राहकांसाठी पेमेंटची प्रक्रिया पूर्वीसारखीच सोपी आणि सुरळीत राहील. या नवीन नियमांमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील आणि व्यापाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडता येतील. एकंदरित, या बदलांचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांना अधिक विश्वासार्ह बनवणे आहे.