Rules bank savings सेव्हिंग बचत खात्यांबाबत एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे, जो राज्यातील सर्व बँक ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) काही नवीन नियम लागू केले आहेत, जे प्रत्येक खातेदाराच्या आर्थिक व्यवहारावर परिणाम करणार आहेत. हे नियम खात्याशी संबंधित व्यवहारांच्या पद्धतीत बदल घडवून आणणार असून, ग्राहकांनी या नव्या बदलांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. कारण या नियमांमुळे काही सुविधा पूर्वीप्रमाणे मिळणार नाहीत किंवा काही नवीन अटी लागू होणार आहेत. या नव्या नियमांची सविस्तर माहिती जाणून घेणे गरजेचे आहे.
खातेदारांसाठी महत्त्वाचे बदल
आरबीआयने आता सेव्हिंग खात्यांबाबत काही नवे नियम लागू केले आहेत, जे प्रत्येक खातेदारासाठी जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. आपण बँकेत खाते उघडताना अनेक सुविधा घेत असतो जसे डेबिट कार्ड, एटीएम वापर, क्रेडिट कार्ड, आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ. या सेव्हिंग खात्यातून आपण आपल्या बचतीचे व्यवस्थापन करत असतो. मात्र, आरबीआय वेळोवेळी या खात्यांबाबत नवे मार्गदर्शक तत्व लागू करत असते आणि यंदा देखील एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे. हा बदल तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करू शकतो, त्यामुळे या नव्या नियमांची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे.
मुलांना स्वतंत्र खाते
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, येत्या १ जुलै २०२५ पासून दहाव्या वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलांना स्वतःचे बँक खाते स्वतंत्रपणे उघडण्याची संधी दिली आहे. या निर्णयामुळे मुलांना आर्थिक व्यवहारांचे ज्ञान लहान वयातच मिळेल आणि त्यांच्यात बचतीची सवय निर्माण होईल. पालकांची परवानगी न घेता मुले स्वतःच्या नावावर खाते उघडू शकतील व त्याचे व्यवहारही नियंत्रित करू शकतील. यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आत्मनिर्भरता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल. मुलांना आर्थिक व्यवहारांची प्राथमिक समज मिळेल.
दहा वर्षांखालील मुलांसाठी खाती
दहा वर्षांखालील मुलांसाठी बँकेत खाते उघडताना काही ठराविक नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. या वयोगटातील मुलांचे खाते त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर संरक्षक यांच्या देखरेखीखालीच उघडले जाते. खातं उघडण्यासाठी मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड तसेच पालकांचे ओळखपत्र अनिवार्य असते. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनच खाते उघडण्यास परवानगी दिली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेत पालकांची उपस्थिती आणि त्यांची स्वाक्षरी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जेणेकरून मुलांच्या भविष्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करता येईल.
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा बंद
आरबीआयने अलीकडेच केलेल्या बदलांनुसार, आता १० वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांना बँक खात्यावर ओव्हरड्राफ्टची सुविधा दिली जाणार नाही. याचा थेट अर्थ असा आहे की, मुलांनी त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या शिल्लक रकमेपेक्षा अधिक पैसे काढता येणार नाहीत. हा निर्णय मुलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करून घेतला असून, त्यांच्या पैशांच्या चुकीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, बँकांना त्यांच्या धोरणांनुसार मुलांना काही निवडक सेवा आहे. बँकांनी पालकांची संमती घ्यावी आणि योग्य ती सुरक्षा प्रणाली लागू करावी.
बँकेची योग्य निवड
मुलांसाठी बचत खातं उघडताना योग्य बँकेची निवड करणे हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं, प्रत्येक बँकेने दिलेल्या सेवा, व्याजदर, शुल्क रचना, आणि मुलांसाठी असलेल्या विशेष योजना यांची सखोल तुलना करून निर्णय घ्यावा. काही बँका मुलांसाठी खास योजना आणतात ज्यामध्ये शून्य शिल्लक सुविधा, कमी शुल्क, विशेष व्याजदर आणि इतर फायदेशीर सुविधा दिल्या जातात. अशा सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी बँकेचे नियम व अटी नीट समजून घेतले पाहिजेत. बँकेची सेवा देण्याची पद्धत, शाखांचे जाळं, ऑनलाईन सुविधा आणि ग्राहक सेवा यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
खाते उघडण्याची पद्धत
आजच्या डिजिटल युगात मुलांसाठी बँक खाते उघडणे खूपच सोपे झाले आहे. हे खाते दोन प्रकारे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन उघडता येते. ऑनलाइन खाते उघडण्यासाठी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाईल अ‍ॅपवर जाऊन अर्ज भरावा लागतो आणि आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करावी लागते. दुसरीकडे, ऑफलाइन पद्धतीत बँकेच्या जवळच्या शाखेत जाऊन प्रत्यक्ष अर्ज भरावा लागतो व कागदपत्रे सादर करावी लागतात. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये ग्राहक ओळख सत्यापन (KYC) आवश्यक असते.
खाते नियम व अटी
मुलांसाठी उघडण्यात येणाऱ्या बँक खात्यांमध्ये काही ठराविक नियम आणि अटी असतात, ज्या बँकेनुसार वेगवेगळ्या असू शकतात. अनेक बँका अशा खात्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट घालतात, जी काही ठिकाणी १०,००० रुपये असते, तर काही ठिकाणी ती १,००,००० रुपयेपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे पालकांनी खाते उघडताना संबंधित बँकेच्या सर्व अटी आणि नियम नीट समजून घेणे गरजेचे असते. जेव्हा मूल १८ वर्षांचे होते, तेव्हा त्याचे खाते ‘मायनर’ श्रेणीतून ‘मेजर’ म्हणजेच प्रौढ श्रेणीत बदलले जाते. या प्रक्रियेसाठी केवायसी (KYC) दस्तऐवजांचा पुनःसाठा करावा लागतो.
पालकांची जबाबदारी
मुलांना बँकिंग क्षेत्राची ओळख करून देणे ही पालकांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलांना आर्थिक शिस्त आणि सुरक्षिततेबाबत योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. त्यांनी मुलांना बँकेशी संबंधित गोपनीय माहिती, जसे की पासवर्ड, पिन कोड, इतर कोणाशीही शेअर करायची नाही हे समजावून सांगावे. यासोबतच, पैसे कसे योग्य प्रकारे वापरायचे, गरजेपुरतेच खर्च करायचे आणि शिल्लक रक्कम बचतीसाठी कशी राखून ठेवायची याचे शिक्षणही द्यावे. मुलांनी आपले बँक खाते कसे वापरावे, त्यावर होणारे व्यवहार कसे तपासावेत आणि नियमितपणे स्टेटमेंट पाहण्याची सवय लावावी, यासाठी पालकांनी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
आर्थिक साक्षरता वाढ
आर्थिक शिक्षणाचे महत्त्व आजच्या काळात अधिकच वाढले आहे, आणि रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले नवीन निर्णय हे मुलांमध्ये लहानपणापासूनच आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहेत. हे शिक्षण केवळ पैशांची बचत किंवा खर्च करण्यापुरते मर्यादित नसते, तर त्यामध्ये गुंतवणूक कशी करावी, आर्थिक नियोजन कसे करावे, आणि जोखीम कशी ओळखावी व हाताळावी याचाही समावेश असतो. लहान वयातच जर मुलांना योग्य आर्थिक मार्गदर्शन मिळाले, तर त्यांच्यात पैशांबाबत जबाबदारीची जाणीव विकसित होते. यामुळे ते स्वतंत्र आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम होतात.
उज्ज्वल भविष्याची दिशा
रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार आता १० वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांना स्वतःचे बँक खाते उघडण्याची आणि त्याचे संचालन करण्याची संधी मिळाली आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे मुलांमध्ये लहान वयातच आर्थिक साक्षरता वाढवणे आणि त्यांना पैशांचे योग्य व्यवस्थापन शिकवणे. हे खाते मुलांना बचतीचे महत्त्व, खर्चाचे नियोजन आणि जबाबदारीने व्यवहार करण्याचे धडे देते. पालकांनी या नव्या संधीचा लाभ घेत आपल्या मुलांना आर्थिक शिक्षण देण्यास सुरुवात करावी. ही पायरी त्यांना उज्ज्वल आणि स्थिर आर्थिक भविष्य घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
