Property Rights आपल्या समाजात आजही अनेकांना असा गैरसमज असतो की विवाहित मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळत नाही. पारंपरिक चालीरीती, पुरुषप्रधान संस्कृती आणि पूर्वीचे सामाजिक संकेत यामुळे मुलींना वारसाहक्कापासून दूर ठेवले गेले. जुन्या काळात मुलगी लग्नानंतर दुसऱ्या घरची झाली, असे मानले जात असे आणि त्यामुळे तिला वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार दिला जात नव्हता. या विचारधारेचा परिणाम असा झाला की अनेक महिलांना न्याय मिळाला नाही. मात्र काळानुसार कायद्यात बदल झाले आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बदलांनी महिलांच्या हक्कांना नवी दिशा मिळवून दिली.
विवाहित मुलींनाही मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क
आजच्या कायद्यानुसार विवाहित असो वा अविवाहित, प्रत्येक मुलीला वडिलोपार्जित मालमत्तेवर तितकाच अधिकार आहे, जितका मुलाला आहे. २००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामध्ये विवाहित मुलींनाही वडिलांच्या मालमत्तेतील समान हिस्सा दिला गेला. त्यामुळे आता विवाहित मुलीला फक्त माणुसकीच्या नात्याने नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्याही तिचा हक्क मिळतो. कोणतीही सामाजिक परिस्थिती, विवाहानंतरची जबाबदारी किंवा पतीच्या घरातले स्थान हे तिचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे जर मुलीला वाटते की तिला वारसाहक्क नाकारला जातोय, तर ती न्यायालयात जाऊन आपला हक्क मागू शकते.
मुलगा-मुलगी दोघांनाही समान अधिकार
पूर्वी वडिलांच्या मालमत्तेचा वारसा मुलांनाच मिळतो असे मानले जात होते. मुलींच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होई आणि विवाहानंतर तर त्या सर्वस्वी हक्कांपासून वंचित राहायच्या. मात्र, २००५ साली केंद्र सरकारने हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार, मुलींनाही मुलांप्रमाणे वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार प्राप्त झाला आहे. म्हणजेच, जर वडिलांची मालमत्ता त्यांच्या वडिलांकडून किंवा पूर्वजांकडून मिळालेली असेल, तर त्या संपत्तीत मुलीचा पूर्ण हक्क आहे. हा हक्क केवळ तिच्या लग्नापर्यंत मर्यादित नाही, तर ती लग्नानंतरसुद्धा त्या संपत्तीची सह-वारसदार राहते. मुलगा आणि मुलगी दोघांना आता कायद्याने समान अधिकार आहेत.
हक्क नाकारल्यास कायद्याची मदत घ्या!
हक्क नाकारण्याचे प्रकार आणि कायद्याचे संरक्षण आजही अनेक ठिकाणी नातेसंबंधात किंवा घरगुती पातळीवर विवाहित मुलींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. काही नातेवाईक किंवा घरातील सदस्य मुलीला तिच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्याचा अन्यायकारक प्रयत्न करतात. मात्र, २००५ च्या सुधारित कायद्याप्रमाणे, असे करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. मुलीने या प्रकारांना घाबरून न जाता आपल्या अधिकारासाठी ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे. कायदा तिच्या पाठीशी आहे आणि तिला संपत्तीतील तिचा हिस्सा न्यायाने मिळवता येतो. कोणतीही सामाजिक परंपरा किंवा नात्याची भीती हे हक्क नाकारू शकत नाही.
संपत्ती वाटपासाठी मृत्युपत्र महत्त्वाचे
वडिलांनी त्यांच्या मेहनतीने आणि वैयक्तिक कमाईतून संपत्ती खरेदी केली असेल, तर त्या मालमत्तेवर हक्क कोणाचा असावा, हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार त्यांचाच असतो. अशा संपत्तीचे वाटप कसे करायचे, कुणाला किती द्यायचे, हे त्यांनी आपल्या इच्छेनुसार ठरवू शकतात. त्यासाठी ते मृत्युपूर्वी मृत्युपत्र तयार करू शकतात. मृत्युपत्र हे कायदेशीर दस्तऐवज असून, त्यामध्ये त्यांनी मालमत्तेचे वाटप कसे करायचे हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार म्हणजेच मृत्युपत्रात नमूद केलेल्या अटींनुसार मालमत्ता वाटली जाते. हे सर्व कायद्याच्या चौकटीतच होतं आणि कोर्टामार्फत वैधतेची पुष्टी केली जाऊ शकते. त्यामुळे इच्छेप्रमाणे वाटप करण्यासाठी मृत्युपत्र तयार करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
मृत्युपत्र नसल्यास कायदेशीर वाटप पद्धत
वडिलांनी मृत्युपत्र तयार केलेले नसेल, तर मग त्यांच्यानंतर उरलेली मालमत्ता कशी वाटली जाईल, हे भारतीय वारसा कायद्यांनुसार ठरते. अशा परिस्थितीत वडिलांची स्वतःची संपत्ती त्यांच्या सर्व कायदेशीर वारसदारांमध्ये समान प्रमाणात वाटली जाते. या वारसांमध्ये मुलं, मुली, पत्नी, आणि कधी कधी आई किंवा वडिलांचा समावेश होतो. कोणी मृत्युपत्र तयार न करता मृत्यू पावल्यास, संपत्तीबाबत वाद होण्याची शक्यता अधिक असते. म्हणूनच कोणताही गैरसमज किंवा भांडण टाळण्यासाठी मृत्युपत्र तयार करणे सुज्ञपणाचे असते. कायद्यानुसार वाटपामध्ये कोणालाही अधिक किंवा कमी वाटा देण्याचा पर्याय नसतो. सर्व वारसदारांना समान वाटा दिला जातो, जो न्यायालयाने ठरवलेला असतो.
हक्कासाठी मुलींनी पुढाकार घ्यावा
मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही कायद्यानुसार समान हक्क प्राप्त आहेत. वारसा हक्क किंवा कुटुंबातील मालमत्तेवर अधिकार यासारख्या बाबतीत मुलींनाही तेवढाच अधिकार आहे, जितका मुलांना असतो. अनेक वेळा प्रत्यक्षात मुलींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. अशा वेळी मुलीने आपल्या हक्कासाठी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे ठरते. जर कोणी तिला तिच्या अधिकारांपासून वगळत असेल, तर कायद्याचा आधार घेऊन तिने न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तिचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी ती योग्य पावले उचलू शकते. तिचे हक्क नाकारले गेल्यास, ती न्यायालयात दावा दाखल करू शकते.
न्यायालयीन मार्ग आणि सल्ला महत्त्वाचा
हक्कासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ आल्यास, संबंधित व्यक्तीने सिव्हिल म्हणजेच दिवाणी न्यायालयात आपली तक्रार दाखल करणे आवश्यक असते. यासाठी तिला मालमत्तेचे दस्तऐवज, नोंदी, आणि इतर आवश्यक पुरावे सादर करावे लागतात. न्यायालयात मजबूत पुराव्यांच्या आधारे केस मांडल्यास, न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक असते. अशा प्रकारच्या बाबतीत अनुभवी आणि कौशल्यपूर्ण वकिलांचा सल्ला घेणे खूप आवश्यक ठरते. वकिलाच्या मार्गदर्शनामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि योग्य पद्धतीने पार पडते. न्यायालयीन प्रक्रिया तांत्रिक असते, त्यामुळे मार्गदर्शकाची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते. वेळेत योग्य निर्णय घेणे हा महिलांच्या सशक्तीकरणाचा एक भाग आहे.
हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचा परिणाम
हिंदू उत्तराधिकार कायदा केवळ हिंदू धर्मीयांवरच लागू होतो. मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा अन्य धर्मीय व्यक्तींवर या कायद्याचा अंमल होत नाही, कारण त्यांच्यासाठी स्वतंत्र उत्तराधिकार नियम आहेत. हिंदू कायद्यानुसार जर एखादी मालमत्ता वडिलोपार्जित असेल, तर त्या मालमत्तेवर घरातील सर्व मुलांना समान अधिकार प्राप्त होतो. या कायद्यानुसार मुलगा आणि मुलगी दोघेही वडिलांच्या मालमत्तेचे समान वारसदार असतात. याचा अर्थ असा की कोणत्याही मुलीला तिच्या वडिलांची मिळकत केवळ स्त्री असल्यामुळे नाकारता येत नाही. तिच्या हक्काचे रक्षण कायद्याने केलेले आहे आणि ती त्या आधारे आपला दावा करू शकते.
निष्कर्ष:
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात २००५ साली एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला, ज्यामुळे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट आणि बळकट अधिकार मिळाला. जर वडिलांचा मृत्यू ९ सप्टेंबर २००५ नंतर झाला असेल, तर त्या संपत्तीमध्ये मुलीचा वाटा निश्चित आहे. या कायद्याअंतर्गत मुलगी कायदेशीर वारस हक्कासाठी आवाज उठवू शकते, अगदी न्यायालयीन लढाही देऊ शकते. मुलगी जरी लग्न करून दुसऱ्या घरी गेली असली, तरीही तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार कायम राहतो. कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी जर तिचा वाटा नाकारला, तर तिला कोर्टात जाऊन तिच्या हक्काची मागणी करता येते.