Property Law वडिलोपार्जित आणि वारसा मिळालेल्या संपत्तीतील फरक समजून घेणे खूप गरजेचे आहे, कारण यावरच आपला मालमत्तेवरील अधिकार आणि भविष्यात होणारे वाटप अवलंबून असते. भारतात बऱ्याचदा मालमत्तेचे वाद हे वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबतच उद्भवतात. त्यामुळे कायद्यानुसार दोन्ही प्रकारातील फरक स्पष्टपणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता ही पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेली असते आणि त्यावर सर्व वारसांचा हक्क असतो. तर वारसा मालमत्ता ही मृत व्यक्तीच्या इच्छेनुसार किंवा कायद्याने एखाद्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित होते. या दोन्ही प्रकारांचे नियम वेगवेगळे आहेत. यामुळे बेदखली, मालकी हक्क, आणि वाटपाशी संबंधित बाबी स्पष्ट करता येतात.
वडिलोपार्जित मालमत्तेची व्याख्या
वडिलोपार्जित संपत्ती ही अशी मालमत्ता असते जी कुटुंबात सलग चार पिढ्यांपर्यंत कोणत्याही तृतीय व्यक्तीला विकली अथवा वाटली गेलेली नसते. यात पणजोबा, आजोबा, वडील आणि मुलगा यांचा समावेश होतो. या प्रकारच्या मालमत्तेत मुलाचा हक्क त्याच्या जन्मतःच निर्माण होतो. म्हणजेच वडिलांनी मृत्युपत्र केलेलं असेल किंवा नसेल, तरीही त्याचा परिणाम होत नाही. जर ही मालमत्ता पूर्वजांकडून मिळालेली असेल आणि ती अजून विभागली गेलेली नसेल, तर ती वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणून ओळखली जाते. ही संपत्ती वैयक्तिक मालकीची नसते, तर कुटुंबातील सर्व वारसदारांना समान हक्क असतो. त्यामुळे अशा संपत्तीवर प्रत्येक पात्र व्यक्तीचा कायदेशीर वाटा असतो.
वारसाने मिळालेली मालमत्ता काय आहे?
वारसाने मिळालेली मालमत्ता ही अशी संपत्ती असते जी एखाद्या मृत व्यक्तीने आपली इच्छा स्पष्ट करून, मृत्यूपत्राच्या माध्यमातून किंवा कायद्यानुसार वारसाला दिलेली असते. यामध्ये वारसदाराला संपत्तीवर जन्मतः हक्क प्राप्त होत नाही. ही मालमत्ता त्याच्या हक्कात तेव्हाच येते, जेव्हा मूळ मालकाचा मृत्यू होतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या आजीने आपल्या मृत्यूपूर्वी ठरवून आपल्या नातवाला तिची मालमत्ता देण्याचा निर्णय घेतला, तर ती संपत्ती कायदेशीर वारसा म्हणून ओळखली जाते. यामुळे ही संपत्ती वडिलोपार्जित म्हणून नव्हे, तर वारशाने मिळालेली समजली जाते.
मालकीचा अधिकार आणि जन्मतः हक्क
मालमत्तेत हक्क फक्त त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच लागू होतो, त्यामुळे तिचा स्वाभाविक आणि जन्मतः मिळणारा अधिकार नाही. वारसाने मिळालेल्या संपत्तीचे वाटप मूळ मालकाच्या इच्छेनुसार केले जाऊ शकते, आणि त्यावर मृत्युपत्र किंवा कायदेशीर वारसतत्त्व लागू होते. अशा संपत्तीत सर्व वारसदारांना समान हक्क असतीलच असे नाही, तर तो हक्क केवळ मृत व्यक्तीच्या इच्छेनुसार किंवा कायद्याने ठरतो. त्यामुळे या मालमत्तेचा अधिकार निश्चित होण्यासाठी काही प्रमाणात कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते. वडिलोपार्जित संपत्तीच्या तुलनेत, वारसाने मिळालेली संपत्ती ही अधिक वैयक्तिक आणि नियोजित स्वरूपाची असते.
वैयक्तिक संपत्ती आणि वडिलोपार्जित संपत्तीतील फरक
स्वकष्टाने मिळवलेल्या संपत्तीवर आणि वडिलोपार्जित संपत्तीवर बेदखलीच्या दृष्टीने मोठा फरक असतो. जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या प्रयत्नाने संपत्ती मिळवलेली असेल, तर ती त्याची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाते. अशा संपत्तीवर मालकाला संपूर्ण अधिकार असतो आणि तो आपल्या इच्छेनुसार कोणालाही त्या संपत्तीतून बेदखल करू शकतो. त्यासाठी त्याला कोणतीही न्यायालयीन परवानगी लागणार नाही. याउलट, वडिलोपार्जित मालमत्तेचा विचार केला असता, ती मालमत्ता केवळ एका व्यक्तीच्या हुकमाने कोणाला दिली किंवा काढून घेता येत नाही. कारण, त्यात इतर कुटुंबीयांचाही समान हक्क असतो.
वडिलोपार्जित संपत्तीवरील बेदखलीची प्रक्रिया
वडिलोपार्जित संपत्तीवरून बेदखली करायची असल्यास, त्यासाठी कायद्याने ठरवलेली विशिष्ट प्रक्रिया पाळावी लागते. यामध्ये न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असते. उदा. जर एखाद्या मुलाचे वर्तन कुटुंबीयांप्रती अती अपमानास्पद किंवा क्रूर असेल – जसे की घरातील वृद्धांना त्रास देणे, त्यांच्या गरजा दुर्लक्षित करणे – तर अशा विशेष परिस्थितीत न्यायालय त्या व्यक्तीला वडिलोपार्जित संपत्तीच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याची परवानगी देऊ शकते. मात्र, ही प्रक्रिया सरळ नाही; प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल विचार करूनच निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे वडिलोपार्जित संपत्तीपासून कोणाला बेदखल करणे हे एक गुंतागुंतीचे आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून नाजूक काम असते.
हक्क दावे करण्यासाठी १२ वर्षांची कालमर्यादा
वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यासाठी कायद्यानुसार १२ वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. याचा अर्थ असा की, कोणताही वारस आपला दावा न्यायालयात करण्यासाठी या कालमर्यादेच्या आतच तक्रार करणे आवश्यक आहे. या वेळेची मर्यादा ओलांडल्यास त्याचा दावा मान्य होणे कठीण होते. त्यामुळे आपल्या हक्कासाठी लवकरच तक्रार करणे आणि योग्य ती कारवाई करणे फार महत्वाचे ठरते. या नियमामुळे मालमत्तेच्या विवादांवर नियंत्रण ठेवता येते. वेळेवर दावा न केल्यास हक्क गमावण्याचा धोका राहतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेच्या दाव्यांमध्ये काळजीपूर्वक आणि वेळेवर पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाचा कालमर्यादेवरील निर्णय
न्यायालय १२ वर्षांच्या कालमर्यादेच्या नियमापासून वेगळे निर्णय देऊ शकते, विशेषतः जेव्हा वारसांकडे ठोस पुरावे, साक्षीदार किंवा महत्त्वाचे दस्तऐवज असतात. अशा परिस्थितीत न्यायालय त्या प्रकरणाची सखोल तपासणी करून, वेळेची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र, यासाठी दावे करताना खूप नीटनेटकी तयारी करणे आवश्यक असते. योग्य कागदपत्रे, साक्षीदार आणि कायदेशीर तज्ज्ञांची मदत मिळणे फार महत्वाचे ठरते. न्यायिक प्रक्रियेत कोणतीही चूक होऊ नये यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, अशा प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढे जाणे अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी ठरते.
वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन
वडिलोपार्जित मालमत्तेची एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती एकदा विभागली गेली की तिचा वडिलोपार्जित प्रकार संपुष्टात येतो. म्हणजेच, जेव्हा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमीन किंवा अन्य मालमत्ता वेगवेगळ्या भागांमध्ये वाटली जाते, तेव्हा ती संपत्ती त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक मालकीत येते. विभाजनानंतर प्रत्येक सदस्याला त्याच्या भागावर पूर्ण आणि स्वतंत्र हक्क मिळतात. त्यामुळे ती मालमत्ता आता त्या व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत होते आणि त्याचा उपयोग तोच करू शकतो. एकदा वाटप झाल्यानंतर पुढील पिढ्यांना त्या मालमत्तेवर वडिलोपार्जित हक्क मिळत नाहीत. यामुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेचा दर्जा फक्त तेव्हाच टिकून राहतो, जेव्हा ती विभागलेली नसेल.
वाटपानंतर वडिलोपार्जित हक्क संपणे
Also Read:
मोफत घर योजनेचा धमाका! महाराष्ट्रातील लोकांना मिळणार फ्री घर; अर्ज सुरू Mofat Ghar Yojana
वडिलोपार्जित मालमत्ता जेव्हा वाटप केली जाते, तेव्हा ती कुटुंबाच्या सामायिक मालकीतून बाहेर पडते. या वेळी, ती संपत्ती प्रत्येक सदस्याच्या वैयक्तिक मालकीत जाते आणि पुढील पिढ्यांसाठी वडिलोपार्जित हक्क कायम राहत नाहीत. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मालकीवर स्वतंत्र हक्क प्राप्त होतात. तसेच, या मालकीवर त्यांचे पुढील वारसदार जन्मतः हक्कदार ठरत नाहीत. त्यामुळे वडिलोपार्जित संपत्तीचा दर्जा फक्त त्या मालमत्तापुरता मर्यादित राहतो, जी विभाजन होण्याआधी कुटुंबात होती. या नंतर ती संपत्ती वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या वैयक्तिक मालकीत रूपांतरित होते. म्हणून, वाटपानंतर वडिलोपार्जित हक्काचा नवा प्रवास थांबतो.