PM Vishwakarma Yojana केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना सप्टेंबर 2023 मध्ये लागू करण्यात आली असून, तिचा उद्देश पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना आर्थिक मदत व आधुनिक प्रशिक्षण पुरवून त्यांना अधिक सक्षम बनवणे आहे. अनेक वर्षांपासून कौशल्याच्या जोरावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यक्तींना ही योजना नवसंजीवनी ठरत आहे. पारंपरिक कामांमध्ये आधुनिकतेची जोड देत सरकार या क्षेत्राला नवे रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा योजनांमुळे अनेक हातांना काम मिळाले असून, छोट्या व्यवसायांना मोठं व्यासपीठ मिळत आहे.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना
या योजनेतून आतापर्यंत लाखो कारागिरांना प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य मिळालं असून, त्याचा उपयोग त्यांनी आपल्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी केला आहे. प्रशिक्षणामुळे नव्या तंत्रज्ञानाचा परिचय झाला, त्यातून उत्पादकतेत वाढ झाली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जसहाय्य, औजारांचे किट, डिजिटलीकरण आणि विपणनाची संधीही मिळत आहे. त्यामुळे कारागीरांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. ही योजना फक्त आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित न राहता, कौशल्यविकास व उद्योग वृद्धिंगत करण्याचे साधन ठरत आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी पारंपरिक कौशल्ये असलेल्या कामगारांना आणि हस्तकला करणाऱ्यांना आधार देण्यासाठी राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू पारंपरिक व्यवसाय टिकवून ठेवणे आणि त्यांना नव्याने आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे हाच आहे. अशा व्यक्तींना त्यांच्या व्यवसायात सुधारणा करता यावी, यासाठी ही योजना मार्गदर्शक ठरते. योजनेअंतर्गत, पारंपरिक कौशल्ये जसे की लोहारकाम, कारागिरी, चर्मशिल्प, सुवासिक वस्तू निर्माण, विणकाम इत्यादी करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
पात्रता निकष
Also Read:
Pik Vima List: या 34 जिल्ह्यात 75% पिकविमा DBT द्वारे वाटप सुरू; फक्त हेच शेतकऱ्यांना पात्र
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही अटी आहेत, ज्यांपैकी एक म्हणजे अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्ज करणाऱ्याने पारंपरिक हस्तकला किंवा कौशल्याधारित कामात प्रत्यक्ष कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत सहभागी व्यक्तींना प्रशिक्षण, उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य, डिजिटल साक्षरता आणि प्रमाणपत्रे मिळतात. सरकारकडून त्यांच्या व्यवसायाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते आणि ते अधिक सक्षम उद्योजक बनू शकतात.
सांस्कृतिक वारसा
आपल्या समाजात अनेक पारंपरिक व्यवसायांनी एक समृद्ध वारसा जपलेला आहे. मूर्तिकार आपल्या कुशलतेने मूर्ती साकारतात, तर दगड कोरणारे कारागीर, इमारतींची भित्तीशिल्पे सजवतात. लोहार आपल्या हातातल्या ताकदीने मजबूत कुलूपे, दरवाज्यांची फॅसिटे आणि शेतीची अवजारे तयार करतात. शिलाईकाम करणारे न्हावी कपड्यांवर सुंदर भरतकाम करतात, शिवणकाम करतात. धोबी आपले काम प्रामाणिकपणे करत कपडे स्वच्छ करतात आणि इस्त्री करून त्यांना नवलाई देतात. ही सगळी कारागिरी केवळ व्यवसाय नसून आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे.
कारागिरीचा वारसा
काही लोक चटया, झाडू, टोपल्या तयार करून उपजीविका करत असतात, जे त्यांच्या हस्तकलेचे उत्तम उदाहरण आहे. सोनार आपल्या कलाकौशल्याने सुंदर दागिने बनवतात, तर पारंपरिक खेळणी व बाहुल्या बनवणारे कारागीर लहान मुलांच्या आनंदाचा स्रोत होतात. मासेमारीसाठी जाळी विणणारे आणि नाव बांधणारे लोक समुद्रकिनाऱ्याच्या जीवनशैलीला आधार देतात. ही सर्व कामे पारंपरिक असून काळानुरूप आधुनिकतेशी जुळवून घेत आहेत. या कारागिरांचा वारसा टिकवणे आणि पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.
प्रशिक्षण व मानधन
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना काही दिवसांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये त्यांना व्यवसायातील आवश्यक कौशल्ये शिकवली जातात. प्रशिक्षण कालावधीत सहभागी लाभार्थ्यांना दररोज ₹500 इतका मानधन दिला जातो, जेणेकरून त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची खरेदी करता यावी यासाठी ₹15,000 पर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या हातात न देता, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू खरेदीस मदत केली जाते.
द्विस्तरीय कर्ज
व्यवसाय उभारणीसाठी कर्जाची सुविधाही या योजनेत अंतर्भूत आहे. प्रारंभी लाभार्थ्याला ₹1 लाख पर्यंतचे कर्ज अत्यंत सुलभ व कमी व्याजदराने मिळू शकते. हे कर्ज वेळेत फेडल्यास, दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थ्याला आणखी ₹2 लाख पर्यंतचे कर्ज घेण्याची संधी दिली जाते. या द्विस्तरीय कर्ज प्रणालीमुळे लाभार्थ्याचा व्यवसाय टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यास मदत मिळते. अशा प्रकारची रचना नवउद्योजकांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी उपयुक्त ठरते. कर्ज मिळण्यासाठी काही अटी असल्या तरी प्रक्रिया तुलनेने सोपी आणि पारदर्शक असते.
आर्थिक फायदा
या योजनेचा उद्देश देशभरातील पारंपरिक कारागिरी जोपासणाऱ्या लोकांना आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांचा व्यवसाय मजबूत करणे हा आहे. या योजनेतून प्रशिक्षण, उपकरणे, कर्ज सुविधा तसेच बाजारपेठेपर्यंत पोहोच मिळवून दिली जाते. अशा प्रकारे ही योजना कारागिरांच्या व्यवसायवृद्धीत मोलाची भूमिका बजावते. ग्रामीण व लघुउद्योग व्यवसायांमध्ये कार्यरत असलेल्यांना याचा मोठा फायदा होतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया – ऑनलाइन/ऑफलाइन
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जदारांना दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करणे. दुसरा पर्याय म्हणजे अधिकृत वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in वर जाऊन ‘Login’ विभागात आपली नोंदणी करून ऑनलाइन अर्ज करणे. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमुळे वेळ आणि मेहनत वाचते, तर सीएससी केंद्रांवर मदतनीस मार्गदर्शनही करतात. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे आणि अचूक माहिती भरणे गरजेचे आहे.