Mahila Mofat Scheme महिलांसाठी एक आनंददायक बातमी आहे. राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने जाहीर झालेल्या ‘महिला मोफत योजना’ अंतर्गत आता या कर्मचाऱ्यांना दरमहा प्रोत्साहनपर भत्ता मिळणार आहे. या योजनेनुसार, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना 2000 रुपयांपर्यंत बोनस दिला जाईल. हा निर्णय त्यांच्या मेहनतीला व सकारात्मक कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला आहे. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांचे कार्य अधिक प्रभावी आणि सक्षम करण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना आर्थिक मदत आणि प्रेरणा मिळणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांना दरमहा प्रोत्साहन भत्ता
राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा उद्देश या योजनांमागे आहे. ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजना’ आणि ‘लेक लाडकी योजना’ यांसारख्या योजनांद्वारे मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलं जातं. ‘मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिण योजना’ ही योजना महिलांच्या सन्मानासाठी राबवली जाते. ‘लखपती दीदी योजना’मुळे ग्रामीण भागातील महिलांना व्यवसायासाठी मदत मिळते. ‘विश्वकर्मा योजना’ अंतर्गत महिलांना कौशल्य विकासाचं प्रशिक्षण दिलं जातं. अशा विविध योजनांमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येत आहेत.
कामगिरीवरून भत्त्याची रक्कम ठरते
महिला मोफत योजना 2025 अंतर्गत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना एक महत्त्वाची आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेच्या आधारे दरमहा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार आहे. हा भत्ता किमान 1400 रुपये असून जास्तीत जास्त 2000 रुपयांपर्यंत मिळू शकतो. कामात सातत्य, गुणवत्ता आणि जबाबदारीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल. यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि कामात अधिक प्रेरणा मिळेल. सरकारकडून ही योजना महिलांच्या सबलीकरणासाठी आणि त्यांच्या योगदानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या कामगिरीचे सखोल परीक्षण
अलीकडेच मंत्रालयात मंत्री आदिती तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वाची चर्चा झाली. या बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या कामगिरीचे सखोल परीक्षण करण्यात आले. सेविकांना त्यांच्या मेहनतीबद्दल प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे बालकांमधील कुपोषण कमी करणे आणि मुलांच्या आरोग्यावर लक्ष देणे. तसेच, पूर्वशालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही प्रयत्न होणार आहेत. या योजनेमुळे बालविकासाच्या क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या कामावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे गावांतील मुलांना चांगले शिक्षण आणि आरोग्य मिळेल.
निकषांनुसार भत्त्याची टप्प्याटप्प्याने वाढ
या योजनेअंतर्गत जर एखाद्याने 10 पैकी 7 निकष पूर्ण केले तर त्याला 1400 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल. जर 8 निकष पूर्ण झाले तर भत्त्याची रक्कम 1600 रुपये होईल. 9 निकष पूर्ण केल्यावर 1800 रुपये भत्त्याचा लाभ मिळेल. तर जर सर्व 10 निकष पूर्ण झाले तर एकूण 2000 रुपये भत्ता मिळेल. हा प्रोत्साहन भत्ता दर महिन्याला नियमितपणे दिला जाईल. यामुळे लोकांमध्ये उत्साह निर्माण होतो आणि निकष पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. या योजनेमुळे अनेकांना स्वतःच्या कामात सुधारणा करता येईल. तसेच, योजनेचा उद्देश लोकांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या मेहनतीला योग्य दिजा देणे आहे. या भत्त्यामुळे समाजात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.
कामगिरी निकषांवर आधारित योजनेचा लाभ
राज्यातील फक्त अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. त्यांना त्यांच्या अंगणवाडी केंद्राच्या कामगिरीसाठी ठरलेल्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. या निकषांमध्ये बालकांची नियमित उपस्थिती, पोषण आहाराची अंमलबजावणी आणि शिक्षणाच्या दर्जाचा समावेश आहे. अंगणवाडी केंद्राने बालकांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी गुणात्मक कामगिरी दाखवावी लागेल. पोषण आहार योग्य पद्धतीने दिला जात असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच, बालकांच्या शिक्षणासाठी दर्जेदार आणि परिणामकारक पद्धती वापरणे गरजेचे आहे. याशिवाय, बालकांची वाढ आणि विकास यावरही लक्ष ठेवले जाईल. सेविका आणि मदतनीसांनी आपल्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडल्यासच योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
अर्ज न करता कामगिरीवरून मूल्यांकन
अंगणवाडी केंद्रासाठी वेगळी अर्ज करण्याची गरज नाही. कामगिरीवरूनच त्याचे मूल्यांकन होणार आहे. संबंधित केंद्राच्या कामाच्या निकषांची तपासणी केली जाईल. या निकषांमध्ये केंद्राची नियमितता, बालकांची उपस्थिती, आहाराची गुणवत्ता यांचा समावेश असेल. निकष पूर्ण झाल्यास त्या केंद्राला प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. हा भत्ता केंद्राच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असतो. प्रोत्साहनामुळे केंद्रातील कर्मचारी आणखी मेहनत घालतील. यामुळे अंगणवाडी केंद्राची सेवा अधिक चांगली होईल. केंद्राच्या गुणवत्तेवर आधारित हा पुरस्कार ठरवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक केंद्र आपली कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करेल.
सेवानिवृत्तीनंतर कुटुंबीयांसाठी आर्थिक मदत
या योजनेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे की, अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा त्यांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. हा उपाय त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी आहे. यामुळे सेविकांच्या आणि मदतनीसांच्या कार्याला अधिक सन्मान आणि सुरक्षितता मिळेल. या निर्णयामुळे त्यांचे कुटुंब आर्थिक दृष्टिकोनातून आधारावर राहू शकतील. अंगणवाडी कामगारांना यामुळे भविष्यासाठी निश्चित आश्वासन मिळेल. शासनाने त्यांच्या कल्याणासाठी हा मोठा पाऊल उचलला आहे. त्यामुळे कामगारांची मनोबल वाढेल आणि सेवा अधिक निष्ठेने केली जाईल.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे एकदा आर्थिक सहाय्य
ग्रॅच्युइटी म्हणजे एकदा देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य, जे सेवानिवृत्त किंवा मृत्यू झालेल्या सेविका आणि मदतनीसांच्या कुटुंबासाठी दिले जाते. ही एकरकमी रक्कम त्यांच्या अनपेक्षित आर्थिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी असते. यामुळे सेविकांचा आणि मदतनीसांचा सेवेतील जबाबदारीचा भाव अधिक वाढतो. शासनाने या योजनेतून त्यांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेतली आहे. या आर्थिक मदतीमुळे त्यांच्या कुटुंबांना आधार मिळेल आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. अशा प्रकारे, हा निर्णय अंगणवाडी केंद्रांच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मक प्रभाव टाकेल. त्यामुळे केंद्रांमध्ये काम करण्याची प्रेरणा वाढेल.
निष्कर्ष:
महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली Mahila Mofat Scheme ही अंगणवाडी सेविकांसाठी मोठी मदत आहे. या योजनेतून त्यांना दरमहा 2000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळतो, जो त्यांच्या मेहनतीला मान्यता देतो. हा भत्ता सेविकांच्या मनोबलाला उंचावणारा ठरतो. त्यामुळे ते त्यांच्या कामात अधिक उत्साहाने आणि निष्ठेने लागतात. हे आर्थिक सहाय्य त्यांच्या कुटुंबासाठीही उपयोगी ठरते. योजनेमुळे महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. शासनाचा हा उपक्रम सेविकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी देतो. अशा प्रकारे, Mahila Mofat Scheme अंगणवाडी सेविकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहे.