Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे. ही योजना राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात असली, तरीही तिच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी समोर येत आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडून मिळालेल्या निधीतून ही योजना चालवली जात असल्याबाबत सातत्याने तक्रारी होत आहेत. यामुळे या योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सध्या या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांपैकी अनेक जणी पात्रतेच्या अटी पूर्ण करत नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ‘बोगस’ लाभार्थींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असल्याचे बोलले जात आहे.
लाडकी बहीण योजना
राज्य सरकारने या योजनेतील अर्जांची छाननी सुरू केली असून, सुमारे दोन लाख अर्ज तपासण्यात आले आहेत. या तपासणीतून लक्षात आले की अनेक महिलांनी चुकीची माहिती देऊन लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे योजनेस पात्र ठरणाऱ्या महिलांची संख्याही लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे. अचूक पात्रता ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने आता थेट केंद्र सरकारकडून मदत मागितली असून, आयकर विभाग यासाठी आवश्यक माहिती देणार आहे. याच्या आधारे ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना योजनेच्या लाभातून वगळले जाणार आहे.
अर्जांची काटेकोर तपासणी
महाराष्ट्रातील महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते की ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ या योजनेचा लाभ राज्यातील २२०० हून अधिक अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. कोणतीही सरकारी योजना अंमलात आणताना तिची काटेकोर पडताळणी करणे ही प्रशासनाची नियमित आणि गरजेची प्रक्रिया असते, असेही त्यांनी समाजमाध्यम ‘एक्स’वर स्पष्ट केले. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने सुमारे २ लाख अर्जांची तपासणी केली असता, २२८२ सरकारी कर्मचारी अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले. ही बाब गंभीर मानून प्रशासनाने या अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात पुढील कारवाईचा इशारा दिला आहे.
उत्पन्नावर आधारित छाननी
सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व लाभार्थी महिलांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये आर्थिक निकषांची काटेकोर छाननी करून अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी सुरू करण्यात आली असल्याने, फक्त खरोखर गरजू महिलांनाच याचा फायदा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून लाभार्थ्यांची यादी पुन्हा एकदा अद्ययावत केली जाणार आहे. शासनाच्या या कार्यवाहीमुळे योग्य पात्र महिलांना योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आयकर डेटा वापरून पडताळणी
राज्यभरातील महिलांबाबतची सविस्तर माहिती आता राज्य सरकारला उपलब्ध होणार आहे. केंद्रातील आयकर विभागाकडून पात्र आणि अपात्र महिलांची यादी राज्य सरकारकडे पाठवली जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची अचूक छाननी करणे शक्य होणार आहे. विशेषतः ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेत हे डेटा मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणार आहेत. अनेकदा खोटे दस्तऐवज सादर करून योजना लाटली जाते, हे लक्षात घेता, ही माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे खरी गरजवंत महिलाच या योजनेचा लाभ घेतील, याची खात्री केली जाईल.
पारदर्शकता आणि अचूकता वाढली
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, आता योजनांची पारदर्शकता आणि अचूकता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. महिलांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी, सरकारकडे असलेली माहिती आणि आयकर खात्याकडून मिळणारा डेटा एकत्र करून काटेकोर पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे जे खरोखरच गरजू आहेत, त्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. शासनाला या माध्यमातून लाभार्थ्यांचा विश्वास संपादन करता येईल. परिणामी, योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल.
नोंदणी आणि प्रत्यक्ष लाभार्थींमध्ये फरक
योजनेअंतर्गत राज्यभरात सुमारे २ कोटी ६५ लाख महिलांनी नाव नोंदवले होते. मात्र, या नोंदणीतील फक्त २.५ कोटी ‘लाडक्या बहिणी’ंच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १५०० रुपये जमा होत आहेत. हा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी महिलांनी काही ठराविक अटी आणि नियम पूर्ण करणे आवश्यक असते. या अटींमध्ये शिक्षण, वय, आर्थिक गरज आणि इतर सामाजिक निकषांचा समावेश आहे. या अटींचे काटेकोर पालन केल्याशिवाय लाभ मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे, नोंदणी करणाऱ्या सर्व महिलांना एकसारखा फायदा मिळत नसतो. यामुळे योजना जरी मोठ्या प्रमाणावर सुरु असली तरीही, प्रत्यक्षात लाभार्थींची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
पात्रतेनुसार कमी लाभार्थी
राज्यातील एकूण महिलांपैकी सुमारे १ कोटी २० लाख महिला या योजनेच्या पात्रतेसाठी आवश्यक असलेल्या अटींना पूर्ण करतात. या पात्रतेच्या निकषांमध्ये अनेक महत्वाच्या बाबी विचारात घेतल्या जातात जसे की आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक स्थिती, आणि इतर नियमांचे पालन. त्यामुळे, जरी अनेक महिलांनी नोंदणी केली असली तरी त्या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. काही महिलांना त्यांच्या पात्रतेच्या अटींमुळे योजनेचा फायदा घेता येत नाही, ज्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थींची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहते. ही बाब योजना अधिक प्रभावीपणे आणि योग्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आव्हान ठरते. त्यामुळे या योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे अधिक महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळू शकेल.
नियमांमुळे काही महिलांना लाभ नाही
अनेक महिलांना विविध कारणांमुळे या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. उदाहरणार्थ, २.३० लाख महिलांना आधीच संजय गांधी निराधार योजनेचा फायदा मिळत असल्यामुळे त्यांना अपात्र मानले गेले आहे. त्याचप्रमाणे, १.१० लाख महिलांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या या योजनेतून बाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. या नियमांमुळे काही पात्र असलेल्या महिलाही या योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अनेकांसाठी ही योजनेची अट कधी कधी अडथळा ठरते. Ladaki Bahin Yojana अंतर्गत ही अट लक्षात घेऊनच लाभ देण्यात येत आहे. यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मर्यादित राहिली आहे.
वाहनधारक आणि कर्मचारी वगळले
जवळजवळ १.६० लाख महिलांकडे चारचाकी वाहन असल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ‘नमो शेतकरी योजने’चा लाभ घेणाऱ्या ७.७० लाख महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय, सुमारे २,६५२ महिला सरकारी नोकरी करत असल्यामुळे त्या अपात्र ठरल्या आहेत. या सर्व निकषांमुळे अनेक महिलांना जरी या योजनेसाठी पात्र असले तरीही लाभ देण्यात येत नाही. त्यामुळे काही महिलांना योजनेचा फायदा मिळत नाही, हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी काही सुधारणा आवश्यक आहेत. यामुळे अनेक पात्र महिलांचा फायदा होण्याऐवजी अपात्र ठरवण्याचा अनुभव होत आहे.
लाडकी बहीण योजनेची उद्दिष्टे
महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ अशी नवी योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना मदत करण्याचा मुख्य हेतू आहे. २१ ते ६५ वर्षांच्या वयोगटातील अशा महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असते. अशा पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम त्यांच्या घरच्या खर्चासाठी आणि गरजांसाठी उपयोगी ठरते. या योजनेमुळे गरीब महिलांना थोडा आर्थिक आधार मिळतो आणि त्यांची जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
निष्कर्ष:
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही खास अटी लागू होतात. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळणार नाही. ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि गरजू महिलांसाठी तयार केली आहे. शासनाने या योजनेसाठी पात्रता निकष ठरवले आहेत, जे न्यायालयीन नियमांवर आणि गरजांवर आधारित आहेत. त्यामुळे मदत खऱ्या गरजू महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. या निकषांमुळे निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होतो. यामुळे योजना प्रभावी आणि परिणामकारक ठरते.
