ladki bahin hapta लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आता राज्य सरकारने अधिक अचूक आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे पात्रता तपासण्यासाठी केवळ स्थानिक नोंदीवर अवलंबून न राहता, आर्थिक स्थितीची माहिती मिळवण्यासाठी नविन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे बनावट किंवा अयोग्य माहिती देणाऱ्यांना योजनेचा फायदा घेणे कठीण होणार आहे. योजनेंतर्गत लाभ मिळवणाऱ्यांची आर्थिक पार्श्वभूमी तपासण्याचे काम अधिक काटेकोर पद्धतीने केले जाईल. या बदलामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच निधी पोहोचवण्याचा उद्देश साध्य होईल.
लाडकी बहीण योजनेत पारदर्शकता वाढणार
या नव्या यंत्रणेनुसार, लाभार्थ्यांची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT च्या आयकर रिटर्न डेटाचा उपयोग केला जाणार आहे. या डेटाच्या साहाय्याने लाभार्थ्यांचे उत्पन्न तपासता येईल आणि त्यांनी आयकर भरला आहे की नाही हे समजेल. अशा प्रकारे चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांना वेळीच गाळून योग्य लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे पाऊल योजना व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनाला आता अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करता येईल.
खऱ्या गरजू महिलांची तपासणी
महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील लाभार्थ्यांची सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा आर्थिक मदत देण्यात येते, मात्र ती खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, यासाठी सरकार अधिक काळजी घेत आहे. योग्य पात्रतेची खात्री करण्यासाठी आता आयकर विवरणपत्रांचा (Income Tax Return) आधार घेतला जाणार आहे. ही माहिती थेट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (CBDT) डेटाबेसमधून घेण्यात येईल. यामुळे वास्तविक आर्थिक परिस्थिती समजण्यास मदत होणार आहे. शासनाचा उद्देश म्हणजे लाभ फक्त गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांपर्यंतच पोहोचावा.
अपात्र लाभार्थ्यांवर नियंत्रण वाढणार
शासनाने सुरू केलेली ही नव्या प्रकारची पडताळणी प्रक्रिया पारदर्शक कारभार आणि योग्य लाभ वाटपाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरते. अनेकदा काही अपात्र महिला चुकीची माहिती देऊन योजनेंतर्गत लाभ घेतात, त्यामुळे आता अशी चूक टाळण्यासाठी अधिक कठोर पावले उचलली जात आहेत. या तपासणीमुळे दरमहा मिळणारा दीड हजार रुपयांचा लाभ केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांपर्यंत पोहोचेल. महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे आणि तिचा उद्देश प्रभावीपणे साध्य होण्यासाठी अशा टप्प्यांची गरज आहे. ही कारवाई शासनाच्या जबाबदार दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे.
आयकर कायद्यांतर्गत आर्थिक माहिती
३ जून रोजी प्राप्तिकर विभागाच्या (CBDT) अधिसूचनेनुसार, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव यांना आता आयकर कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत करदात्यांची माहिती मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित विभागाला अर्जदारांच्या आर्थिक पार्श्वभूमीची सखोल तपासणी करता येणार आहे. ही पावले सामाजिक योजना अधिक पारदर्शक आणि गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उचलण्यात आली आहेत. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेच्या लाभांपासून दूर ठेवणे शक्य होणार आहे. विशेषतः अशा कुटुंबांमध्ये जेथे महिला कर भरणाऱ्या व्यक्ती आहेत किंवा सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत, अशा अर्जदारांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
२.५२ कोटी अर्जांची सखोल छाननी सुरू
महिला व बालकल्याण विभागाने यासाठी सध्या २.५२ कोटी अर्जांची सखोल तपासणी करण्यासाठी एक विशेष समिती नेमली आहे. या समितीच्या मदतीने अर्जदारांची आर्थिक व व्यावसायिक स्थिती विचारात घेऊन पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. कर भरणाऱ्या व्यक्ती किंवा सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील महिलांचे अर्ज आता बारकाईने तपासले जातील. सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये फसवणूक होऊ नये आणि खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मदत मिळावी, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांना रोखण्यासाठी आता ही प्रणाली अधिक कडक केली जात आहे.
सरकारी कर्मचारी लाभार्थींचा निषेध
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सरकारने अर्जदारांची काटेकोरपणे छाननी केली असून, यापूर्वी करण्यात आलेल्या तपासणीत २ लाख अर्जांपैकी २,२८९ सरकारी कर्मचारी लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. शासनाने तत्काळ कारवाई करत या अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळली आहेत. या तपासणीबाबत महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, welfare schemes म्हणजेच कल्याणकारी योजनांसाठी अशा प्रकारची छाननी ही आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतो.
अल्प उत्पन्न महिलांसाठी खास योजना
‘लाडकी बहीण योजना’ ही २१ ते ६५ वयोगटातील अल्प उत्पन्न असलेल्या विवाहित, घटस्फोटीत, विधवा, विभक्त किंवा एकट्या राहणाऱ्या महिलांसाठी खास तयार करण्यात आलेली योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मे महिन्यासाठी सुमारे ३,७१९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. सध्या सुमारे २.४७ कोटी महिलांना थेट आर्थिक लाभ मिळाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्याचा उद्देश बाळगते.
अपात्र लाभार्थींचा लाभ थांबणार
‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत अनेक गैरसमज पसरत आहेत, मात्र ही योजना अजूनही सुरु आहे. चार महिन्यांपूर्वी केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले की, काही सरकारी महिला कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत होत्या, जो त्यांच्या पात्रतेच्या बाहेर होता. यामुळेच त्यांच्या लाभावर तातडीने बंदी घालण्यात आली. यासंदर्भात मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे. या योजनेबाबत प्रशासन सजग असून कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अपात्र लाभार्थींविरोधात कारवाई करण्यात येत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्पष्टिकरण
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या योजनेत झालेल्या त्रुटींची कबुली दिली आहे. निकषांमध्ये बसत नसतानाही अनेक महिलांनी अर्ज सादर केले आणि काहींना लाभही मिळाला. यामुळे अशा अपात्र अर्जांची आता छाननी करण्यात येत असून, चुकीच्या अर्जदारांचे अर्ज बाद केले जात आहेत. सरकारी कर्मचारी आणि इतर अपात्र गटातील महिलांनी योजनेचा गैरवापर केला होता, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. शासन आता सर्व अर्जांची बारकाईने पाहणी करत असून, केवळ पात्र महिलांनाच लाभ देण्यावर भर दिला जात आहे. या प्रक्रियेमुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरणार आहे.