Electric vehicle price इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यामुळे नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे आणि त्यामागची कारणेही अनेक आहेत. पर्यावरणपूरक, इंधन बचत आणि कमी देखभाल खर्च यामुळे ही वाहने अधिक पसंत केली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काही सवलती आणि प्रोत्साहन योजना राबवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन घेणाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. लवकरच या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आर्थिक दिलासा
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य आणि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. या वाहनांसाठी विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये टोल माफ, सबसिडी आणि पीयूसी सर्टिफिकेटची गरज नसणे यांचा समावेश आहे. सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रत्येक वाहनासाठी ठराविक रकमेची सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर अशा या वाहनांची निवड करण्यास आता अधिक जनतेचा कल दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५
पर्यावरणाचे संवर्धन आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण १ एप्रिल २०२५ पासून अंमलात येईल आणि ३१ मार्च २०३० पर्यंत प्रभावी राहील. याआधीच्या धोरणाची जागा हे नविन धोरण घेणार आहे. या नव्या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहने घेणाऱ्या नागरिकांना आकर्षक सवलती आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे अधिक लोक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळतील अशी अपेक्षा आहे. हे धोरण प्रदूषण नियंत्रण आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
थेट सबसिडीची घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने नवीन धोरणाअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी थेट आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. या धोरणाचा उद्देश नागरिकांना पर्यावरणपूरक वाहने खरेदी करण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तिनचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे वाहनांची किंमत कमी होऊन ती सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी होईल. ही सबसिडी थेट खरेदीवेळी लागू होणार असल्याने ग्राहकांना लगेचच फायदा होईल. पर्यावरण रक्षणासाठी आणि इंधनावर अवलंबन कमी करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या धोरणामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी खास सवलत
राज्यात विकल्या जाणाऱ्या पहिल्या एक लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी खास सवलत देण्यात येणार आहे. या दुचाकींच्या मूळ किमतीच्या १० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १०,००० रुपये, यापैकी कमी रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाईल. यामुळे लोकांना इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणे सोपे आणि किफायतशीर होईल. शहरांमध्ये प्रवासासाठी ही दुचाकी एक उत्तम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय ठरू शकते. जास्त खर्च न करता पर्यावरणास हानी न पोहोचवता प्रवास करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वापर वाढेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. हे उपक्रम लोकांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी नवा मार्ग सादर करेल.
तीनचाकींसाठी सबसिडी योजना
इलेक्ट्रिक तीनचाकी (प्रवासी) वाहनांसाठी खास योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत, पहिल्या १५,००० इलेक्ट्रिक तीनचाकी खरेदी करणाऱ्यांना त्यांच्या वाहनाच्या मूळ किमतीच्या १०% इतकी किंवा जास्तीत जास्त ३०,००० रुपयांची सबसिडी मिळणार आहे. जे रक्कम कमी असेल, तीच सबसिडी म्हणून देण्यात येईल. यामुळे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या तीनचाकी वाहने विद्युतीकरणाच्या मार्गावर अधिक जलद पुढे जाऊ शकतील. या योजनेंतर्गत वाहनधारकांना आर्थिक मदत होऊन त्यांचे वाहन इलेक्ट्रिक बनवणे सोपे होईल. परिणामी, प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि स्वच्छ ऊर्जा वापराला चालना मिळेल.
चारचाकी वाहनांसाठी आर्थिक मदत
खाजगी वापरासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पहिल्या १०,००० इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांसाठी खास आर्थिक मदत देण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे. यामध्ये सबसिडीची रक्कम वाहनाच्या खरेदी किमतीच्या १० टक्क्यांपर्यंत किंवा कमाल १,५०,००० रुपये इतकी दिली जाईल, जी रक्कम कमी असेल तीच मिळेल. या योजनेचा उद्देश लोकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. यामुळे पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञानाचा प्रसार होईल आणि स्वच्छ ऊर्जा वापरण्याची संधी वाढेल. सबसिडीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढेल आणि त्याचा परिणाम प्रदूषण कमी होण्याच्या दिशेने होईल. खाजगी वाहनधारकांसाठी हा मोठा आर्थिक आधार ठरेल.
इंधन खर्च कमी
सबसिडीमुळे फक्त पर्यावरणाचे रक्षण होणार नाही, तर लोकांच्या इंधनावर होणारा खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्याने प्रदूषण कमी होईल आणि शहरातील हवामान अधिक स्वच्छ आणि निरोगी बनेल. ही योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत इलेक्ट्रिक चारचाकी पोहोचविण्यास मदत करेल, ज्यामुळे पर्यावरणास अनुकूल वाहने वाढतील. त्यामुळे वाहनांचा वापर अधिक टिकाऊ होईल आणि प्रदूषणाचा धोका कमी होईल. ही पुढाकार आर्थिक दृष्टिकोनातूनही फायदेशीर ठरेल. परिणामी, हा उपक्रम समाजातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी आणि पर्यावरणासाठी एक मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
इलेक्ट्रिक बसेसवर भर
राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बसेसवर भर देण्याची महत्त्वाकांक्षा घेतली आहे. त्यासाठी पहिल्या १५०० इलेक्ट्रिक बसेससाठी विशेष सबसिडी योजना राबवली आहे. या योजनेत, बसेसच्या मूळ किमतीच्या १०% किंवा कमाल २० लाख रुपये, जेही कमी असेल, तो भाग सबसिडी म्हणून दिला जाईल. यामुळे बस खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत होईल आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर वाढेल. ही योजना मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावतीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये लागू केली जाणार आहे. या शहरांतील वाहतूक प्रदूषण कमी होऊन हवा अधिक स्वच्छ होण्यास मदत होईल.
पर्यावरणपूरक वाहतूक
इलेक्ट्रिक बसेसच्या वापरामुळे केवळ प्रदूषण कमी होणार नाही तर सार्वजनिक वाहतूकही अधिक पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर बनेल. ही योजना वाहनचालक आणि प्रवाशांसाठी एक सकारात्मक बदल ठरणार आहे, ज्यामुळे शहरांतील वाहतूक व्यवस्थाही सुधारेल. पर्यावरणासाठी सुरक्षित असा प्रवास करण्याचा हा एक मोठा टप्पा असेल. भविष्यात या योजनेमुळे शहरातील हवा अधिक स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईल. एकंदर पाहता, ही योजना केवळ आर्थिकच नव्हे तर पर्यावरणीय दृष्टीनेही फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे, सार्वजनिक वाहतूक आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन साधण्याचा महत्त्वाचा उपक्रम ठरेल.