dairy farm loan scheme दुग्ध व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता स्टेट बँकेकडून शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज मिळणार आहे. या योजनेची खास गोष्ट म्हणजे कर्जासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही हा व्यवसाय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे कर्ज अत्यंत सुलभ प्रक्रियेत मिळणार असून कोणताही जास्त कागदोपत्री त्रास नाही. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या स्टेट बँकेशी संपर्क साधावा लागेल. बँकेचे प्रतिनिधी आवश्यक ती माहिती देतील व मार्गदर्शनही करतील.
दुग्ध व्यवसायासाठी स्टेट बँक कर्ज योजना
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी खास योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश दुग्ध व्यवसायाला चालना देणे हा आहे. कारण ग्रामीण भागात हा व्यवसाय शेतकऱ्यांचा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत मानला जातो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. इतर बँकांच्या तुलनेत या योजनेतील व्याजदरात मोठी सवलत दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसायासाठी आवश्यक तेवढी आर्थिक मदत मिळू शकते. यामुळे व्यवसाय सुरू करणे आणि वाढवणे अधिक सोपे होते. सरकार आणि बँक मिळून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आधुनिक दूध संकलन यंत्रांसाठी कर्ज
दुग्धव्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवण्यासाठी सरकारने विविध कर्जसहाय्य योजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या योजनेंतर्गत स्वयंचलित दूध संकलन यंत्र खरेदीसाठी बँकांकडून कमाल १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. हे यंत्र वापरल्याने दूध संकलनाची प्रक्रिया अधिक सोपी, वेळेची बचत करणारी आणि पारदर्शक होते. यामुळे दूधाच्या वजन व गुणवत्तेची नोंद अचूकपणे होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या दूध उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होते. या प्रकारच्या सुविधांमुळे ग्रामीण भागातही डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.
डेअरी इमारत बांधकामासाठी कर्ज
डेअरी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी इमारत बांधकामासाठीही सरकारकडून २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. ही रक्कम वापरून सुसज्ज व सुरक्षित दूध साठवण व्यवस्था तयार करता येते. यामुळे दूध खराब होण्याचा धोका कमी होतो आणि उत्पादनाची गुणवत्ता टिकून राहते. त्याचप्रमाणे, दूध वाहतूक सुलभ करण्यासाठी गाडी खरेदीसाठी बँकांकडून ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. या गाडीमुळे दूध वेळेवर बाजारात पोहोचवता येते, जे ग्राहक समाधानी ठेवण्यास मदत करते. अशा प्रकारच्या योजना दुग्धव्यवसायात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
शीतकरण यंत्रांसाठी कर्ज
दुग्धव्यवसायात दूधाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी योग्य शीतकरण व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी दूध थंड ठेवण्याचे आधुनिक शीतकरण यंत्र (Cooling Unit) बसवण्याकरिता शेतकऱ्यांना बँकेकडून ४ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे यंत्र वापरल्यामुळे दूध दीर्घकाळ सुरक्षित राहते आणि त्याचे नुकसान होण्याचा धोका कमी होतो. शीतकरणाच्या अभावामुळे अनेक वेळा दूध खराब होते आणि त्यातून आर्थिक नुकसान होते, यावर हा उपाय प्रभावी ठरतो. योग्य तापमानात दूध साठवता आल्याने ग्राहकांपर्यंत चांगल्या प्रतीचे दूध पोहोचवता येते.
दुग्ध व्यवसायासाठी विविध सुविधा
शेतकऱ्यांना फक्त शीतकरण यंत्रासाठीच नव्हे, तर याआधी सांगितलेल्या इतर सुविधा जसे की दूध संकलन यंत्र, डेअरी इमारत बांधकाम व दूध गाडी खरेदी यासाठीही कर्ज मिळू शकते. या सर्व योजनांचा लाभ घेतल्यास एकूण ६ ते ७ लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्यांना मिळू शकते. ही रक्कम दुग्धव्यवसायाच्या विकासासाठी उपयोगी पडते आणि एक मजबूत पायाभूत गुंतवणूक ठरते. या कर्जाची परतफेड शेतकरी आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार हप्ता पद्धतीने करू शकतो. परतफेडीसाठी ५ ते ६ वर्षांचा कालावधी देण्यात आलेला असल्यामुळे तातडीचा ताण न येता व्यवसाय सुरळीत सुरू ठेवता येतो.
मालमत्ता न ठेवता कर्ज सहज मिळणार
शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसायासाठी कर्ज घेताना कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज भासत नाही, ही एक मोठी सुविधा आहे. ही योजना विशेषतः दुग्ध व्यवसायात रस असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक आहे. यामार्फत “दुग्ध उद्योगता विकास योजना” अंतर्गत शेतकऱ्यांना २५% पर्यंत अनुदान मिळू शकते. अनुदान मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार कमी होतो आणि व्यवसाय सुलभतेने सुरू करता येतो. ही योजना शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी देखील ही योजना एक सुवर्णसंधी ठरते.
आरक्षित कोट्यासाठी जास्त अनुदान संधी
जर तुम्ही आरक्षित कोट्यातील असाल आणि ३५% पर्यंत अनुदान मिळवायचे असेल, तर किमान १० जनावरांसह हा दुग्ध व्यवसाय सुरू करावा लागतो. यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून नाबार्डच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. नाबार्डच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प फाईल तयार केल्यास अनुदान प्रक्रिया अधिक सोपी होते. खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून संबंधित बँकेशी थेट संपर्क साधता येतो. त्या माध्यमातून तुम्हाला २५% ते ३५% पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. ही माहिती योग्य वापरून शेतकरी आपला व्यवसाय अधिक मजबूत करू शकतो.
शेतकऱ्यांना व्यवसायिक प्रशिक्षण मिळते
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी एक विशेष योजना राबवली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, त्यांनी जवळच्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधावा. PMEGP किंवा CMEGP सारख्या योजनांविषयी माहिती करून घेऊन या योजनेतून मिळणाऱ्या संधींचा उपयोग करता येईल. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत तसेच व्यवसायिक प्रशिक्षणही मिळते, ज्यामुळे त्यांचा व्यवसाय अधिक प्रभावीपणे चालू राहतो.
निष्कर्ष:
दुग्ध व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी ही योजना खूप उपयुक्त ठरते. बँकांच्या शाखांमध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन दिले जाते, ज्यामुळे ते त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज आणि इतर आर्थिक सहाय्य सहज मिळवू शकतात. आर्थिक तसेच तांत्रिक मदतीमुळे शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर बनतात आणि व्यवसाय अधिक सुदृढ होतो. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना व्यवसायासाठी आवश्यक संसाधने आणि प्रशिक्षण मिळते, ज्यामुळे त्यांचा व्यवसाय अधिक फायदा देणारा आणि टिकाऊ ठरतो. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावते. ही योजना त्यांना नवे आर्थिक संधी शोधण्यास मदत करते. त्यांचं काम अधिक सोपं होते.