Crop Loss Compensation राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला एक महत्त्वाचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे पीक नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत आता कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांना ३ हेक्टरपर्यंतची भरपाई मिळत होती, ती मर्यादा आता २ हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षेप्रमाणे मदत मिळणार नाही. शेतकरी वर्गामध्ये त्यामुळे नाराजीचं वातावरण आहे. हवामान बदलामुळे सातत्याने होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांची अडचण अधिकच वाढत आहे.
नुकसान भरपाईत कपात
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना मोठा धक्का दिला आहे. नुकसानीची भरपाई देताना आता केवळ २ हेक्टरपर्यंतच मदत दिली जाणार आहे, जी यापूर्वी ३ हेक्टरपर्यंत होती. ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या जुन्या निकषांनुसारच दिली जाणार असून, जानेवारी २०२४ मध्ये काढण्यात आलेल्या वाढीव मदतीचे नियम रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळणार नाही. राज्य सरकारवर आर्थिक ताण असून, विविध लोकप्रिय योजनांमुळे खर्च वाढल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होणारी मदत कमी झाली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट वाढले
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी दिली जाणारी भरपाई सरकारने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा कमी आर्थिक मदत मिळणार आहे. याशिवाय, मदतीसाठीची क्षेत्रमर्यादाही तीन हेक्टरवरून दोन हेक्टरपर्यंत घटवण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम लहान व मध्यम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. निसर्गाच्या तडाख्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणारी दिलासा रक्कमच आता कमी होत असल्याने त्यांचे संकट अधिकच वाढणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी
शेतकऱ्यांच्या पिकांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारकडून मदत दिली जाते. ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत दिली जाते, आणि त्यासाठी काही ठराविक निकष लागू होतात. पूर्वी ठरवलेले हे निकष मर्यादित मदतीसाठी होते. मात्र, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या निकषांमध्ये सुधारणा केली. या सुधारित निकषांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक आधार मिळू लागला. डिसेंबर २०२३ पर्यंत हे वाढीव निकष लागू होते आणि त्यानुसारच नुकसानभरपाई देण्यात आली. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणीच्या काळात दिलासा मिळाला.
वाढीव मदत आता रद्द
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी एक शासन निर्णय काढून शेतकऱ्यांसाठी दिली जाणारी मदत वाढवली होती. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीची कमाल मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत करण्यात आली होती. तसेच, हेक्टरी मदतीची रक्कमही वाढवण्यात आली होती. मात्र आता शासनाने या निर्णयात बदल करून पुन्हा जुने नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता फक्त २ हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठीच मदत मिळणार आहे. यासोबतच, मदतीची रक्कमही आधी जशी वाढवली होती, ती आता कमी केली जाणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत पूर्वीपेक्षा कमी होणार आहे.
नुकसान भरपाईचे नियम पुन्हा कठोर
सद्याच्या नवीन नियमानुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत नुकसान भरपाई देताना पूर्वी ठरवलेल्या मूळ निकषांनुसारच मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही काळापूर्वी काढलेले वाढीव मदतीचे निर्णय आता अमलात येणार नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम आणि क्षेत्राची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच मर्यादित राहील. जीआरद्वारे वाढवलेली मदत रद्द झाली आहे, यामुळे अनेकांना अपेक्षेपेक्षा कमी मदत मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन नियमांमुळे नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण आणि त्यासाठीची आर्थिक मदत आधी ठरवलेल्या चौकटीत बसवली जाणार आहे. राज्य शासनाने काही काळापूर्वी केलेल्या सुधारणा आता रद्द ठरल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान वाढले
Also Read:
Ladki Bahin Yojana: या महिलांना मिळणार नाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ! सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या संकट काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मदत जाहीर केली होती. १ जानेवारी २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मदतीचे निकष शिथिल करून अधिक रक्कम देण्याचे ठरवण्यात आले होते. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळाला होता. मात्र सध्या शासनाने त्या जीआरकडे दुर्लक्ष करून जुन्या निकषांनुसारच नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी मदत मिळणार आहे. आधी दिलेल्या आश्वासनांपासून आता शासन माघार घेत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
लोकप्रिय योजनांमुळे निधी वळवले
राज्याच्या आर्थिक अडचणींमुळे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या लोकप्रिय आणि खर्चिक योजनांसाठी मोठा निधी आवश्यक असल्यामुळे, सरकारला इतर विभागांच्या खर्चात कपात करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत, विविध योजनांसाठी निधी वळवण्याचे धोरण स्वीकारले जात आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रावर परिणाम होत असून, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईत कपात करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आर्थिक तणावामुळे प्राधान्यक्रम ठरवताना काही विभागांना मागे राहावे लागत आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या योजनांना प्राधान्य दिल्यामुळे इतर क्षेत्रातील गरजा थोड्याफार प्रमाणात बाजूला ठेवल्या जात आहेत. ही परिस्थिती तात्पुरती असली तरी शेतकऱ्यांसाठी ती चिंतेची बाब ठरू शकते.
शेतकऱ्यांना नवीन धक्का!
नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे अधिकच फटका बसला आहे. शेतातील नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारकडून तातडीने मदतीचे आश्वासन दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या रकमेवर मर्यादा घातली जात आहे. नुकसानीचे पंचनामे करून मदतीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी मदतीच्या रकमेत कपात केल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर मदतीतील ही कपात, त्यांची तयारी व गुंतवणूक क्षमतेवर परिणाम करत आहे. त्यामुळे बळीराजाला पुन्हा कर्ज व ताणतणावाच्या गर्तेत लोटले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून, अनेक ठिकाणी नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या तोंडचे काहीसे दिलासादायक शब्द आता कपातीत अडकून राहिले आहेत, अशी भावना व्यक्त होत आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट न केल्यामुळे संभ्रम वाढत आहे. अजूनही राज्य सरकारकडून यावर सविस्तर खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सरकारच्या नितीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आणि त्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे, हे सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरत आहे.