Bank new rules: बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार

Bank new rules बँकांनी आपल्या सेवा धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत, जे थेट ग्राहकांच्या बचत खात्यांवर प्रभाव टाकत आहेत. या नव्या नियमांनुसार खात्यात ठेवता किंवा काढता येणाऱ्या रकमेवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. काही बँकांमध्ये निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम ठेवली गेल्यास त्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय, रोख व्यवहारांची संख्या देखील मर्यादित करण्यात आली आहे. ग्राहक दरमहा किती वेळा पैसे काढू शकतात यालाही ठराविक मर्यादा लावण्यात आली आहे. बँकांनी हे बदल त्यांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार केले असून ग्राहकांनी या अटींची माहिती घेणे आवश्यक आहे. या बदलांमुळे व्यवहार करताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

बचत खात्यांवर नव्या मर्यादा लागू

बँक खातेदारांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले असून, त्यासोबत काही महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. प्रत्येक नव्या आर्थिक वर्षात काही सेवा व वस्तूंच्या दरात बदल होतोच, आणि यंदाही त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे. पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्य व सोन्याच्या किमतीत बदल झाल्याने सामान्य नागरिकांच्या खर्चावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यावर्षी बँकिंग क्षेत्रातही काही नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. विशेषत: ज्यांचे बचत खाते (सेव्हिंग्स अकाउंट) आहे, त्यांनी या नव्या नियमांची माहिती करून घेणं गरजेचं आहे. काही योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, काही नियमांत थोडे बदल झाले आहेत.

यूपीआय व्यवहारांसाठी नवीन अटी

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताच बँकिंग क्षेत्रात काही नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. हे बदल सामान्य नागरिक, नोकरदार आणि व्यावसायिक यांच्यावर थेट परिणाम करत आहेत. विशेषतः यूपीआय व्यवहारांसाठी काही नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्या लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय बँक खात्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या किमान शिल्लक रकमेच्या अटींमध्येही काही बदल झाले आहेत. त्यामुळे खातेदारांनी हे नियम समजून घेऊन त्यानुसार तयारी ठेवणं आवश्यक आहे. अन्यथा अनावश्यक शुल्क लागू शकतं किंवा व्यवहार करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या बदलांची माहिती ठेवणे आता प्रत्येकासाठी महत्त्वाचं ठरत आहे.

निष्क्रिय मोबाइल नंबर यूपीआयमधून हटवले जातील

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआय व्यवहार अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी काही नविन नियम लागू केले आहेत. विशेषतः जे मोबाइल नंबर अनेक दिवसांपासून वापरले गेले नाहीत किंवा आता पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत, अशा नंबरकडे विशेष लक्ष दिलं जात आहे. NPCI ने सर्व बँका आणि यूपीआय सेवा देणाऱ्या अ‍ॅप्सना अशा निष्क्रिय नंबरांची यादी तयार करून ती प्रणालीतून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अनावश्यक किंवा चुकीच्या व्यवहारांपासून संरक्षण मिळणार आहे. जर तुमच्याकडे जुना मोबाइल नंबर असेल आणि तो सध्या बंद असेल, तर त्या नंबरवरून यूपीआय व्यवहार करता येणार नाहीत. त्यामुळे जुना नंबर बदलून नवीन नंबरशी यूपीआय लिंक करणं आवश्यक ठरेल.

यूपीआयसाठी किमान शिल्लक गरजेची नाही

१ एप्रिलपासून यूपीआय व्यवहारांमध्ये काही बदल करण्यात आले असले, तरी खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याबाबत कोणताही नवीन नियम लागू करण्यात आलेला नाही. अनेक ग्राहकांमध्ये अशी चुकीची समजूत पसरली होती की यूपीआय वापरण्यासाठी आता खात्यात काही ठराविक रक्कम ठेवावी लागेल. मात्र, एनपीसीआयने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सध्या अशा प्रकारचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच सुरळीतपणे सुरू राहणार आहेत. काही सुरक्षेशी संबंधित बदल केले गेले असले, तरी ते बॅलन्सशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे खात्यातील रक्कमेशी निगडीत कोणतीही अट नाही.

प्रमुख बँकांनी किमान शिल्लक नियम बदलले

१ एप्रिलपासून काही प्रमुख बँकांनी खात्यावरील किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक यांनी हे नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार आता खातेदारांनी खात्यात ठराविक किमान रक्कम ठेवणे बंधनकारक आहे. जर ही रक्कम खात्यात उपलब्ध नसेल, तर त्यासाठी दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे बँकेच्या दंडापासून बचाव करण्यासाठी खात्यातील शिल्लक रक्कम वेळोवेळी तपासणे महत्त्वाचे ठरते. ग्राहकांनी त्यांच्या खात्यावर सतत लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. थोडीशी बेफिकिरीही आर्थिक दंडाचा कारण बनू शकते. त्यामुळे खाते व्यवस्थापनात शिस्त पाळणे आता अधिक आवश्यक झाले आहे.

SBI मध्ये परिसरानुसार शिल्लक वेगळी

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याचे नियम परिसरानुसार वेगवेगळे आहेत. मेट्रो शहरांतील खातेदारांनी खात्यात किमान ३००० रुपये ठेवणे आवश्यक आहे. शहरी भागात ही मर्यादा २००० रुपये तर ग्रामीण भागात १००० रुपये इतकी आहे. जर खात्यात ही ठरवलेली रक्कम शिल्लक ठेवली गेली नाही, तर बँक काही प्रमाणात दंड आकारू शकते. हा दंड साधारणतः ५० ते १०० रुपयांदरम्यान असतो. त्यामुळे अनावश्यक शुल्क टाळण्यासाठी खाते कायम किमान शिल्लक मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे ग्राहकांचा अतिरिक्त खर्च वाचतो. खाते सुरळीत चालवण्यासाठी ही माहिती लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

कॅनरा बँकेत किमान ठेव आणि दंड नियम

कॅनरा बँकेत बचत खाते सुरू करताना किमान ठेव रक्कम ठेवावी लागते, जी साधारणत: १००० रुपये किंवा त्यापासून सुरू होते. मात्र, ही रक्कम खात्याच्या प्रकारानुसार वेगळी असू शकते. आवश्यक किमान ठेव न ठेवल्यास बँक काही प्रमाणात दंड लावू शकते, जो खाते प्रकारानुसार बदलतो. बँकेचे नियम आणि अटी कालांतराने बदलू शकतात, त्यामुळे खाते उघडताना किंवा वापरताना त्यांची माहिती नीट जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. दरमहा किंवा वेळोवेळी आपली शिल्लक तपासणेही गरजेचे असते. हे नियम प्रत्येक बँकेत थोडे वेगळे असू शकतात. त्यामुळे खातेदारांनी वेळोवेळी बँकेच्या सूचना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

PNB मध्ये किमान ठेव आणि दंडाची अट

पीएनबी बँकेत बचत खात्यासाठी किमान ठेव रक्कम १००० ते २००० रुपयांपर्यंत असते. जर खात्यात ही रक्कम कमी झाली, तर बँक दंड आकारू शकते, जो साधारणतः ५० रुपयांपासून सुरू होतो आणि खात्याच्या प्रकारानुसार वेगळा असतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील खात्यांसाठी किमान ठेव रक्कमेचे नियम वेगवेगळे असू शकतात. ग्राहकांनी वेळेत किमान ठेव ठेवली नाही तर दर महिन्याला दंड लागू होतो. त्यामुळे खात्याचे सुरळीत व्यवस्थापन करण्यासाठी किमान ठेव कायम ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे खाते सक्रिय राहते आणि अनावश्यक खर्च टाळता येतो. खातेदारांनी या नियमांचे पालन करणे फायदेशीर ठरते. या नियमांमुळे खात्याची खात्रीशीर देखभाल होते.

निष्कर्ष:

अलीकडे बँकिंग नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, विशेषतः बचत खात्यांसंदर्भात. या नव्या नियमांमुळे खातेदारांना त्यांच्या खात्यात किती रक्कम ठेवता येईल याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळते आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता ठराविक रक्कमेची मर्यादा बदलली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी त्यांच्या आर्थिक नियोजनात आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. हे बदल बँकिंग सेवा अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर बनवण्यासाठी केले आहेत. ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर चांगला नियंत्रण मिळेल. यामुळे आर्थिक व्यवस्थापनही सोपे होईल. एकंदरीत, या सुधारणा ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.

Also Read:

Also Read:

Also Read:

Also Read:

Also Read:

Also Read:

Leave a Comment Cancel reply