Dhan Anudan Bonus List राज्य सरकारने २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला होता. धान पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹२०,००० इतका अनुदान बोनस देण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले गेले होते. या विषयावर विधानसभेतही अनेक वेळा चर्चा झाल्या. आता सरकारने या योजनेसाठी ₹१८०० कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे एकूण मिळणारा बोनस ₹४०,००० पर्यंत जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी धान बोनस अनुदान जाहीर
राज्य सरकारने २०२४ मध्ये घेतलेल्या हिवाळी अधिवेशनात धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी बोनस जाहीर केला होता. या निर्णयानंतर आता संबंधित निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरली आहे. बोनस वाटपामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होणार आहे. यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. सरकारकडून ही रक्कम लवकरच थेट खात्यात जमा होईल.
बोनस वितरणासाठी पात्रता व नोंदणी
राज्य शासनाकडून जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत आणि प्रति शेतकरी ४०,००० रुपयांपर्यंत बोनस देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी सुमारे ₹१८०० कोटींची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेअंतर्गत बोनस वाटप बराच काळ प्रलंबित होता. आता हा बोनस वितरित करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन या संस्थांकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना या लाभाचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यांनी धान्य विक्री केलेले असो वा नसो, नोंदणी झालेली असल्यास ते पात्र धरले जात आहेत. अशा शेतकऱ्यांना बोनस देण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे.
धान बोनस वाटपातील गैरव्यवहार चौकशी
धान बोनस वाटपाची प्रक्रिया सुरू होताच त्यात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी या बोनससाठी नोंदणी केली होती, मात्र या नोंदणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशीत वेळ गेला आणि शेतकऱ्यांना बोनस रक्कम मिळण्यास उशीर झाला. या घडामोडींमुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. अखेर प्रशासनाने चौकशी पूर्ण करून निर्णय घेतला. १६ जून २०२५ पासून बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
निधी वितरणातील तांत्रिक अडचणी
धानाचा बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी याआधीच एक टप्पा पूर्ण झाला होता. त्या टप्प्यात आदिवासी विकास महामंडळासाठी ९०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता आणि तो निधी त्या महामंडळाला वितरितही करण्यात आला होता. मात्र, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचा निधी १२ जूनपासूनच प्राप्त झाला आहे. अंदाजे १२ ते १५ जून दरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनस जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु काही तांत्रिक कारणांमुळे या प्रक्रियेमध्ये विलंब झाला. सरकारकडून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनस लवकरच जमा होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
बोनस जमा होण्याची निश्चित तारीख
१६ जून २०२५ पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये निधी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. येत्या काही दिवसांत, म्हणजे साधारणतः १९ किंवा २० जूनपर्यंत, हा निधी प्रत्यक्षात खात्यात वर्ग केला जाईल. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी आपल्या खात्यांची तपासणी करत राहावी. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून हा निधी नियमितपणे दिला जातो. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात ही रक्कम थेट पाठवली जाते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना थोडा आर्थिक दिलासा मिळतो. त्यामुळे या आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण ठेवणे गरजेचे आहे.
धान बोनस योजनेचा व्यापक लाभ
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी ₹२०,००० या दराने अनुदान मिळणार असून, जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत म्हणजेच एकूण ₹४०,००० ची मदत दिली जाईल. या योजनेसाठी एकूण ₹१८०० कोटी इतका मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम १६ जून ते १९ जून २०२५ या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाणार आहे. गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा आणि नाशिक या जिल्ह्यांतून या योजनेच्या वितरणाची सुरुवात झाली आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या सुरुवातीस आर्थिक दिलासा मिळेल. यामुळे बियाणे, खते यासाठी लागणारा खर्च उभा करणं सोपं होईल.
इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना बोनस
गडचिरोलीमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्हा मार्केटिंगने जवळजवळ ५० कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी नोंदणी केली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातही जवळपास ३८० कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामध्ये १.५ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना पुढील दोन-तीन दिवसांत १८०० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, भंडारा, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही १६ जूनपासून हा बोनस मिळवण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळून त्यांच्या कामाला चालना मिळेल. शासनाकडून हा बोनस वेळेत दिला जात आहे ज्यामुळे शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारेल. शेतकरी वर्गासाठी ही मोठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी विशेष व्यवस्था
आदिवासी विकास महामंडळाकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्यात थोडा विलंब होऊ शकतो. मात्र, हा विलंब केवळ काही दिवसांचा असू शकतो. दोन ते तीन दिवसांच्या आत जर बोनस वितरण सुरू झाले, तर त्यांना देखील लवकरच धान्याचा बोनस मिळेल. शासनाने या शेतकऱ्यांसाठी विशेष सोय केली आहे ज्यामुळे त्यांचा हक्क लवकरच पूर्ण केला जाईल. तसेच, शासनाचे प्रयत्न सुरू असून सर्व लाभार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी काम चालू आहे. या प्रक्रियेमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हिताचा संपूर्ण विचार केला जात आहे. त्यामुळे त्यांना बोनस मिळविण्यासाठी फारसा काळ थांबावा लागणार नाही. लवकरच सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
अस्वीकरणः
वरील माहिती इंटरनेटवरील विविध स्रोतांमधून संकलित करण्यात आलेली आहे. आम्ही या माहितीच्या पूर्ण विश्वासार्हतेची हमी देऊ शकत नाही. त्यामुळे, कृपया कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करावा. ही माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे आणि तिच्यावर पूर्ण अवलंबून राहू नये. अधिकृत स्रोतांमार्फत माहितीची सत्यता तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रकारच्या गैरसमजांपासून बचाव करण्यासाठी, योग्य ती पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आम्ही दिलेली माहिती वेळोवेळी बदलू शकते, त्यामुळे सद्यस्थितीची चौकशी करणे महत्त्वाचे ठरते.