Price Gas cylinder गॅस सिलेंडर आता केवळ पाचशे रुपयांमध्ये मिळणार असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नवीन महिन्याची सुरुवात होताच सिलेंडरच्या किमतीत मोठी कपात करण्यात आली असून, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही सुविधा नेमकी कोणाला मिळणार आहे आणि त्यासाठी काय प्रक्रिया करावी लागेल, याची सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत. सिलेंडरच्या दरात झालेल्या या घटेमुळे लाभार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारने गॅस सबसिडी योजनेंतर्गत ही सवलत उपलब्ध करून दिली आहे. लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
गॅस सिलेंडर आता फक्त ५०० रुपयात
राज्यातील नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे आता गॅस सिलेंडर फक्त पाचशे रुपयांना मिळणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात ही योजना गोरगरिबांसाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषतः गरजू महिलांना याचा थेट लाभ मिळणार असून, त्यांच्या रोजच्या स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर ही गरजेची बाब असते. महाराष्ट्र सरकारने यासोबतच अन्नपूर्णा योजना देखील सुरू केली असून, या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलेंडर मिळणार आहेत. त्यामुळे आता गॅसच्या दरामुळे होणारा आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल. हा सवलतीचा सिलेंडर कोणत्या कंपनीचा असेल, त्यासाठी अर्ज कसा करायचा आणि कोण पात्र ठरणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
Also Read:
संपत्तीमधून आई-वडिलांनी बेदखल केलं तर काय? वाचा वडिलोपार्जित संपत्तीवरील नियम Property Law
महागाईमुळे आर्थिक ताण
महागाईमुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर प्रचंड वाढले आहेत, ज्यामुळे अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. गॅस सिलिंडरचा दर हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाल्याने घरखर्च सांभाळणं कठीण झालं आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे अडचणीत सापडली आहेत. या कठीण काळात केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरिबांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि गरजू कुटुंबांना कमी दरात गॅस कनेक्शन मिळते. शिवाय, सब्सिडीमुळे त्यांचा खर्चही कमी होतो. ही योजना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाचे काम करत आहे.
उज्ज्वला योजनेचा उद्देश
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा हेतू गरीब व ग्रामीण भागातील महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वयंपाकाच्या इंधनाची सुविधा पुरवणे हा आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी महिला धूर निघणाऱ्या पारंपरिक चुली, लाकूड, शेणकांड्या वापरून स्वयंपाक करतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते. उज्ज्वला योजनेमुळे महिलांना एलपीजी गॅसचे कनेक्शन मोफत मिळते. यामुळे घरातील स्वयंपाक स्वच्छ, सोपा व धूरमुक्त होतो. आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी होतो आणि महिलांचा वेळ वाचतो. ही योजना ग्रामीण महिला सशक्तीकरणासाठी एक मोठे पाऊल ठरली आहे.
आरोग्यविषयक फायदे
पारंपरिक स्वयंपाकाच्या पद्धतींमुळे घरामध्ये प्रचंड प्रमाणात धूर निर्माण होतो. या धुराचा सर्वाधिक त्रास घरातील महिलांना आणि लहान मुलांना सहन करावा लागतो. धुरामुळे त्यांना श्वसनाच्या तक्रारी, डोळ्यांचे विकार, खोकला, दमा आणि इतर आरोग्यविषयक त्रास उद्भवू शकतात. या आरोग्य समस्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सुरक्षित इंधनाचा वापर आवश्यक होता. महिलांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामुळे घरगुती स्वयंपाक सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि धूरविरहित बनतो.
आर्थिक बचत
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब व गरजू कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी मोठा आर्थिक दिलासा दिला जातो. सध्या १४.२ किलोचा एलपीजी गॅस सिलिंडर सुमारे हजार रुपयांना मिळतो, पण या योजनेत लाभार्थी महिलांना तो फक्त ५५० रुपयांत उपलब्ध होतो. यामुळे घरगुती गॅसच्या खर्चात मोठी बचत होते. सरकार दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडरसाठी अनुदान देते. एकूण १६०० रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पाठवली जाते. ही रक्कम DBT प्रणालीद्वारे दिली जात असल्यामुळे व्यवहार पारदर्शक राहतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार टाळला जातो आणि लाभ थेट गरजूंना मिळतो.
उज्ज्वला २.० योजना
Also Read:
मोफत घर योजनेचा धमाका! महाराष्ट्रातील लोकांना मिळणार फ्री घर; अर्ज सुरू Mofat Ghar Yojana
उज्ज्वला योजनेची पहिली टप्पा यशस्वी ठरल्यानंतर सरकारने या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे, ज्याला उज्ज्वला २.० असे नाव देण्यात आले आहे. या टप्प्यात अधिक कुटुंबांना समाविष्ट करून गॅस कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या असून पात्रतेचे निकष अधिक व्यापक करण्यात आले आहेत. जे कुटुंबे पहिल्या टप्प्यात राहून गेले होते किंवा आता नव्या निकषांनुसार पात्र ठरतात, त्यांनाही संधी दिली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिला असणे आवश्यक आहे आणि तिचे वय किमान १८ वर्षे असावे. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, बीपीएल महिलांसह विविध गरजू गटांतील महिलांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते. त्यामध्ये आधार कार्ड सर्वात महत्वाचे आहे कारण ते ओळख आणि पत्ता सिद्ध करण्यासाठी वापरले जाते. तसेच रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि रेशन कार्डाची प्रत देखील दिली पाहिजे. बँक खात्याची माहिती ही फार गरजेची असते कारण सब्सिडी थेट त्या खात्यात जमा केली जाते. याशिवाय, BPL प्रमाणपत्र, केवायसी दस्तऐवज, पासपोर्ट साइज फोटो आणि मोबाइल नंबर देखील आवश्यक असतात. काही प्रकरणांमध्ये गरिबी किंवा आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणपत्रही मागितले जाऊ शकते. अशा कागदपत्रांच्या आधारेच योजनेचा लाभ मिळतो.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे सोपे झाले आहे. pmuy.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरता येतो. वेबसाइटवर ‘Apply for Ujjwala Connection’ या पर्यायावर क्लिक करून, आपल्याजवळील गॅस एजन्सीची निवड करावी लागते, जसे की इंडेन, भारत गॅस किंवा एचपी गॅस. त्यानंतर नोंदणी प्रक्रियेत आपले तपशील भरून, मोबाइल नंबर आणि पासवर्डने लॉगिन करावे लागते. आवश्यक असलेली कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करणे आवश्यक असते. अर्ज भरल्यानंतर त्याचा प्रिंट काढून जवळच्या एजन्सीमध्ये जाऊन मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधनाचा लाभ मिळाला.
निष्कर्ष:
महिलांच्या जीवनशैलीत मोठा बदल झालाय. त्यांना स्वयंपाकासाठी लाकूड गोळा करण्यात वेळ घालवावा लागत नाही, ज्यामुळे ते इतर कामांसाठी वेळ काढू शकतात. यामुळे लहान मुलांचे आरोग्यही सुधारले आहे कारण धुराने प्रदूषित वातावरणात त्यांना श्वास घ्यावा लागत नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणीही आल्या. काही भागांत लोकांमध्ये माहितीचा अभाव आहे, कागदपत्रे पूर्ण करण्याची प्रक्रिया कठीण आहे, दुर्गम भागात गॅस सिलिंडर पोहोचविण्यात अडथळे येतात, तर काही ठिकाणी भ्रष्टाचारही दिसून येतो. या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवला आहे आणि अनेक सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत.